बिहीबार, २ कार्तिक, २०७४

नेपाली राजनीतिमा संजीवनी बुटी समानुपातिक

मरेको मान्छे बचाउने संजीवनी बुटीभन्दा पनि दश गुणा खतरनाक, नेतालाई कहिले मर्न नदिने औषधी भनेको समानुपातिक व्यवस्था नै हो । भ्रस्ट र असक्षम नेताहरु जनताद्वारा चुनाबमा हारेपछि मात्र सक्षम र इमान्दारले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छन् । तर असक्षम र भ्रस्ट प्रमाणित भइसकेका शीर्ष नेताहरु चुनाब हारे पनि पार्टीले पाएको भोट प्रतिशतको आधारमा समानुपातिकबाट सभासद र मन्त्री भइरहने हो भने देशले कहिले पनि सक्षम र इमान्दार नेतृत्व पाउन सक्दैन । सक्षम र इमान्दार व्यक्ति नभई देश बन्नै सक्दैन ।

समानुपातिकबाट क–कसलाई सभासद बनाउने हो भन्ने अधिकार तिनै भ्रस्ट र असक्षम नेताहरु कै हातमा हुन्छ । त्यसैले समानुपातिक व्यवस्था देश र जनताका लागि घातक र खतरनाक छ । स‌ंविधान बनाउने एउटा कालखण्डमा यो व्यवस्था ठिक थियो होला, तर अब यसको कुनै जरुरी छैन । जनताको लागि राम्रो काम गर्नुस्, जनताले सधैं चुनाब जिताई रहने छन्, तर देश र जनताका लागि राम्रो काम गर्न सक्नुभएन भने तपाईंले चुनाब हार्नु हुन्छ । यो प्रजातन्त्रमा बिस्वाश राख्न्नेहरुका लागि बिश्वब्यापी नियम नै हो । जाल झेल र खुरापाती गरेर सभासद बन्नु भनेको सक्षमहरुलाई अवसर नदिएर असक्षमहरुले रजाइ चल्नु हो ।

मीन बहादुर पण्डित

जब १० बर्षसम्म संसदमा रहेर देश र जनताको लागि कुनै ठोस काम गर्न सक्नु भएन, अनि कुनै रचानात्मक भूमिका खेल्न सक्नुभएन भने, अब फेरि सभासद भएर चाँही के गर्नु होला र ? यी पुराना नेताहरुले देश बनाउँछन् भन्नु ‘खसी र बाख्राको सम्भोगले पाठो जन्मिन्छ’ भन्नु उस्तै हो । त्यसैले समानुपातिक व्यवस्था भनेको चोर बाटोबाट सभासद हुने व्यवस्था नै हो । देश नबन्नुको कारण २ वटा मात्र छन् । पहिलो भ्रस्ट हुनु अनि अर्काे म्ष्कत्रगबषिष्भम हुनु ।

सक्षम र इमान्दारले ठाउँ नपाउने हो भने राज्यले अर्बौ खर्च गरेर किन चुनाब गर्ने ? अब त् पुराना नेताहरुले इमान्दारीका साथ् नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर अभिभावकको भूमिका निर्बाह गर्न सक्नु पर्दछ । बुढो गोरुले गार्इ ओगटे जस्तो ठाउँ मात्र ओगटेर काम छैन । बिगतको योगदानको कदर गर्दै नयाँ पुस्ताले अनुभवका आधारमा आवश्यक सल्लाह र सुझाब मागेमा सुझाब र सल्लाह दिने बाहेक अरु योगदान गर्ने ठाउँ छैन ।

शारीरिक र मानसिक रुपले कमजोर नेताहरुले कसरी देश र जनताका लागि काम गर्न सक्छन ? त्यसैले ७० काटेका नेताहरुले अब त् घरमै आराम गर्नुपर्छ, ट्याब्लेट र ब्लड प्रेसरको दबाइ खाएर देश हाक्न सकिन्न ।

छडिएका बर्ग र समुदाय चुनाबबाट सभासद बन्न सक्दैनन् भनेर समानुपातिक व्यवस्थाको कल्पना गरिएको हो । यदि पिछडिएका बर्गको समस्या बुझ्न पीछडिएकै बर्गको मान्छे सभासद हुनुपर्ने भए, गरिबको समस्या बुझ्नलार्इ पनि गरिबलाई नै सभासद बनाइयोस् । तर पीछडिएका बर्गका नाममा क्षमता नभएका, पढाइ नभएका, कुरा नबुझ्ने र बुझाउन नसक्ने, के राम्रो के नराम्रो राजनीतिक र सामाजिक चेतना नभएका, देश विदेशको परिबेश नबुझेकाहरुलाई सभासद बनाएर देशलाई कुनै फाइदा हुँदैन । अर्को कुरा पिछडिएका बर्गका सिमित व्यक्तिहरु समानुपातिकबाट सभासद भएपनि अधिकांश नियुक्ति श्रीमती, साली, मामा, आफन्त, डन, चन्दा दिने ब्यापारी, चुनाब हारेका नेता, भ्रस्टचार गरेर चुनाब लड्न नपाएका व्यक्ति आदिलाई बनाइन्छ ।

एक करोड चन्दा लिएर व्यापारीलाई सभासद बनाइएको पनि हामीले देखेकै छौ । चुनाबमा टिकट दिंदासमेत सक्षम र इमान्दारलार्इ भन्दा श्रीमती, साला, साली र आफन्तलार्इ दिने गर्दछन्, अनी कसरी राम्रा मान्छेले राजनीतिमा ठाउँ पाउँछन ? जनताले चुनेपो जनप्रतिनीधि, नेताले चुनेपछि त् नेता प्रतिनिधि हुन्छ । मेरो बुझाइमा यो त् राजनीतिक सिन्डिकेट नै हो ।

२०५ सभासद्ले मज्जाले ७५ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन र सक्नु पर्दछ । पिछडिएका बर्गका नाममा समानुपातिक व्यवस्था राखेर ६०१ सभासद पुर्याएर राज्यलार्इ करोडौको आर्थिक भार पारेर तिनै पिछडिएका बर्गको ढाड भाच्ने काम मात्र हुँदैछ । बरु जम्बो सभासद्ले पाउने तलब भत्ता र सुबिधा तिनै पिछडिएका बर्गहरुका लागि खर्च गर्न पाए ठूलो पुन्न्य हुने थियो ।

एक करोड चन्दा लिएर व्यापारीलाई सभासद बनाइएको पनि हामीले देखेकै छौ । चुनाबमा टिकट दिंदासमेत सक्षम र इमान्दारलार्इ भन्दा श्रीमती, साला, साली र आफन्तलार्इ दिने गर्दछन्, अनी कसरी राम्रा मान्छेले राजनीतिमा ठाउँ पाउँछन ? जनताले चुनेपो जनप्रतिनीधि, नेताले चुनेपछि त् नेता प्रतिनिधि हुन्छ ।

रसिया, क्यानाडा, अमेरिका र चीन जस्ता संसारका सबै भन्दा ठूला चार विकसित देशहरुमा पनि ६०१ संसद छैनन् होला । ‘कही नभएको जात्रा’ किन नेपालमा ? राजनीतिक पार्टीले सभासद संख्या बढाएर देश र जनतालाई ठूलो आर्थिक भार बोकाए । आफू र आफ्ना नेतालाई सभासद बनाएर तलब भत्ताका लागि धेरै भन्दा धेरै रोजगारी दिलाउने बाटो मात्र बनाए । किनकि बिना आम्दामी राजनीति गर्न गाह्रो हुन्छ । तर राजनीतिक पार्टीले पार्टी चलाउने श्रोत बनाउन अनेक गलत काम गर्नु देश र जनताप्रतिको ठूलो गद्दारी हो । पार्टी चलाउने सकारात्मक श्रोत बनाउने तर्फ छलफल गरेर समाधान निकाल्न सक्नुपर्दछ । पार्टी चलाउन देश र जनताको एक पैशा पनि चलाउन पाइदैन ।

राजनीति त देश र जनताका लागि हुनु पर्ने हो, तर राजनीति गर्नेले राजनीतिलार्इ कमाउ धन्दा र व्यवसाय मात्र बनाए । सुनिँदै छ अबको संसदीय चुनाबमा पनि समानुपातिक व्यवस्था कायम छ । यदि यो साँचो हो भने यसले देशलाई बर्बाद पार्छ । असक्षम र भ्रस्ट नेता राजनीतिमा रहेसम्म सक्रमणकाल कहिले पनि अन्त्य हुँदैन । सधैभरि एउटा–एउटा बखेडा झिकेर देशलाई अस्तिरताको बन्दि बनाइ रहने छन् । उनीहरुका लागि सत्तामा टिकी रहने यहि नै एक मात्र उपाए हुनेछ ।

आखिर कति बर्ष लाग्छ यो राजनीतिक मुद्दा सकिनलार्इ ? अनि बिकास निर्माणका मुद्दाले प्रथामिकता पाउने चाँही कहिले ? नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक भविश्य बचाउन र आफूलाई राजनीतिको मूल धारमा राखी रहन समानुपातिक व्यवस्था कहिले पनि हटाउन चाहँदैनन् ।

जम्बो सभासद देश र जनताका लागि फाइदा होइन आर्थिक भार मात्र हो । समानुपातिक व्यवस्था नेताहरुका लागि राजनीतिमा संजीवनी बुटी सरह भएको छ । त्यसैले तमाम देश भक्त र बुद्दिजीबीहरुले समानुपातिक व्यवस्था हटाउन सक्दो दबाब दिनैपर्छ । ब्यापक जनदबाब बिना यो व्यवस्था कदापि हट्न सक्दैन । -एभरेष्टदैनिकबाट साभार गरिएकाे ।

सम्बन्धित सामग्री