मंगलबार, १० असोज, २०७४

नेपाली राजनीतिमा छिमेकी प्रभाव

खिमलाल देवकोटा/

मूलतः नेपाली राजनीति के आफ्नै बलबुता र प्रभावमा सञ्चालित छ ? सर्वत्र प्रश्नैप्रश्न र यदाकदा नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका छन् । आजको भूमण्डलीकरणको जमानामा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नै बलबुतामा मात्रै चल्छु वा कसैको पनि साथ, सहयोग र समर्थन जरुरत पर्दैन भन्नु बिल्कुलै अव्यावहारिक हुन्छ । जो प्रायः असम्भव नै छ । हरेक राष्ट्रलाई वैदेशिक साथ समर्थन र सहयोग जरुरी पर्छ । तर, त्यो साथ समर्थन र सहयोग एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मानमा आधारित हुन जरुरी छ । यसै मान्यताका आधारमा नेपाली राजनीतिमा वैदेशिक शक्तिको प्रभावबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राणा–राजाको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध
जब राणा र राजाबीच शक्ति संघर्ष चरमोत्कर्षमा पुग्यो, तब त्यसले विस्फोटको स्थिति ल्याइछाड्यो । राजालाई बिस्तारै खोपीको देउता बनाउने र राणा नै कार्यकारी बन्ने क्रमले साकार रूप लिन थाल्यो । त्यतिवेलाका राजा त्रिभुवन राणाबाट आजित भई देश छाड्ने निष्कर्षमा पुगेपछि उनी भारतीय दूतावासमा शरण लिन पुगे । भारतीय दूतावासबाटै भारतीय व्यवस्थापनमा नयाँदिल्ली पुगे र त्यहीँ राजा, रणा र कांग्रेसबीच दिल्ली सम्झौता भयो । सोही सम्झौताका आधारमा नेपालमा राजा र प्रजाको संयुक्त पहलमा प्रजातन्त्र आयो भनियो । यसलाई नेपाली लोकतन्त्रका निम्ति हदैसम्मको वैदेशिक हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

खिमलाल देवकोटा

०४६ को जनआन्दोलनमा भारतीय भूमिका

०४५ मा नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था उत्कर्षमा थियो । १९५० को सन्धिलाई असमान भनिराख्दा पनि सोको पुनरावलोकन हुन सकेन । नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउँदा भारतलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान उल्लंघन भएको बहानामा भारतीय शासक रिसाएका थिए । यसका अलावा अरू कतिपय विषयमा पञ्चायती व्यवस्थाका शासकसँग भारतीय शासकको स्वार्थ नमिल्दा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लाग्यो । नाकाबन्दीलगत्तै बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापना निम्ति आन्दोलन भयो । सो आन्दोलनमा भारतीय नेताको आमन्त्रण भयो । भारतीय नेताको नेपाली शासकविरुद्धको खुला चुनौती आजका मितिमा हेर्दा हस्तक्षेप नै हो । तर, तत्कालीन अवस्थामा हेर्दा आन्दोलनका लागि सहयोगका रूपमा त्यसलाई ग्रहण गर्ने काम भयो । जब देशमा बहुदल आयो, तब उनीहरू भन्न थाले– हामीले तिमीहरूलाई प्रजातन्त्र ल्याइदियौँ, तिमीहरूले हामीलाई के दियौ ?

जनयुद्ध र भारतीय प्रभाव
०४६ को जनआन्दोलनपश्चात प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्र अपूर्ण प्रजातन्त्र हो । जबसम्म देशमा राजतन्त्र कायम रहन्छ, तबसम्म कुनै पनि प्रकारको लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यता जबर्जस्त हुर्किएको थियो । राजासहितको प्रजातन्त्र कुनै अर्थमा पनि सुहाउने विषय थिएन । फलतः यही आलोकमा जनयुद्ध थालनी भयो । प्रहरीविरुद्ध लड्न सेनासँगको नरम सम्बन्ध कायम गरेजस्तै राजतन्त्रविरुद्ध लड्न अरू राजनीतिक दल र भारतसँगको कूटनीतिक सन्तुलनको कार्यनीति तत्कालीन माओवादीले अवलम्बन गरेको साँचो हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रान्तिकारी आन्दोलनको सञ्जाल जोड्न होस् वा भारतीय भूमिमा जनयुद्ध सञ्चालन गरी आएका विभिन्न समूहसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्न होस् वा जनयुद्धको अवधिमा नेतृत्वको सुरक्षाका कारणले भारतीय भूमि प्रयोग गरिएको होस् अथवा युद्धका घाइतेको उपचारका लागि सुरक्षित स्थलका रूपमा भारतलाई रोजिएको नै किन नहोस् जनयुद्ध र भारतीय भूमिको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित नै रह्यो । राजनीतिमा प्रयोग गरिएको यो नवीन प्रयोग वा यो सन्तुलन, नरम रूप र कूटनीतिलाई क्यास गर्दै भारतीय राजनीतिले जब नेपालमाथि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने चाहना व्यक्त गर्‍यो, तब नेपाली राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप एकपछि अर्को गर्दै बढ्दै गयो ।

शान्तिप्रक्रिया र भारतीय प्रभाव
जब शान्तिप्रक्रियाका लागि पटक–पटकका प्रयास भए नेपाली भूमिका अलावा भारतीय भूमिको प्रयोग पनि पटक–पटक भयो । औपचारिक वा अनौपचारिक भेटघाट होस् वा छलफलका लागि सुरक्षित र सहज भूमिका रूपमा भारतलाई नै रोजिएको पनि साँचो हो । पटक–पटकका प्रयासपश्चात ऐतिहासिक १२ बुँदे समझदारीको औपचारिक तयारी र वैधता भारतीय भूमिबाटै भयो । सोका लागि तत्कालीन सात दलका नेता र माओवादी नेताबीचको लामो संवाद, छलफल र निष्कर्ष भारतीय भूमिमा भएको तथ्य पनि साँचो हो । त्यसो त यस्ता काम नेपाली भूमिमा हुँदै भएनन् भन्ने चाहिँ होइन । तर, भारतीय भूमिमा यातायात र सञ्चारको सुगमता र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षासमेतका कारण भारतीय भूमिको प्रयोग हुने गरेको थियो । यही बिन्दुबाटै नेपाली शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको उपस्थितिप्रति भारतले देखाएको रोष र उनीहरूको वहिर्गमनमा भारतले खेलेको भुमिका पनि यहाँ स्मरणीय छ । अनमिनको बहिर्गमनपश्चात् नेपाली शान्तिप्रक्रियामा आफ्नो अनुकूल हुने वा भारतीय इच्छा स्वीकार्य हुने आशयले भारतले सधैँ आफ्नो भूमिका खोज्ने काम गर्‍यो ।

सेना समायोजनमा भारतीय प्रभाव
१२ बुँदे समझदारीमा माओवादी सेनाका लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्ने मान्यता स्वीकार गरिएको थियो । तर, यो विषय अत्यन्तै संवेदनशील बन्न पुग्यो । माओवादी सेनाका लडाकुलाई कुनै पनि सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्नै हुँदैन भन्ने तर्क होस् वा प्रहरीमा समायोजन गरे पनि सेनामा त कुनै हालतमा हुँदैन भन्ने तर्क होस् वा हिजोका लडाकुलाई ससम्मान राहत प्याकेजसाथ समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्ने तर्क होस् वा हिजो जति घटना घटेका छन्, ती सबैको जिम्मेवार ठहर्‍याई उनीहरूलाई विगतमा गरेका अपराधका आधारमा दण्ड गर्नुपर्छ भन्नेसम्म तर्क गर्न थालियो । यस्तो छलफल भारतीय भूमिमा अत्यधिक भयो । सरकारी वा गैरसरकारी तवरमा यस्ता गोष्ठी वा छलफल सम्पन्न भए । यी सबै परिघटनामा भारतीय प्रभाव राम्रै पर्‍यो । कतिपय अवस्थामा भारतीयले मध्यस्थताको अवस्थामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेसम्मको काम गरे ।

संविधान निर्माणमा भारतीय प्रभाव
संविधान निर्माणको परिघटना नेपालका निम्ति नौलो थियो । संविधानसभाबाट संविधान निर्माणका लागि भारतीय अनुभव भारतीय विज्ञको सहयोग र भारतीय कमजोरीबारे पनि छलफल गर्ने बहानामा होस् वा अरू कुनै पनि बहानामा भारतीय हस्तक्षेप जारी रह्यो । अरू जेसुकै भए पनि छिमेकको भन्दा भिन्न प्रणाली अवलम्बन गर्न हुँदैन भन्ने देशभित्रैको एकथरी मत र भारतीय अनुभवभन्दा भिन्न प्रावधान राख्न हुन्न भन्ने भारतभित्रको मतले नेपाली संविधान निर्माणको पाटोलाई प्रभावित बनायो । भारतीय संविधानभन्दा अब्बल नेपाली संविधान बनाउन दिन हुन्न भन्ने मत पनि अर्को पाटो हो । यसका माध्यमबाट पनि भारतीय हस्तक्षेप आमन्त्रित भयो ।

सरकार निर्माणमा भारतीय हस्तक्षेप
समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका कारण कुनै पनि पार्टीले एकलौटी बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा र संविधानसभामा ३० भन्दा बढी दलको उपस्थिति रहँदा सरकारको अस्थिरता जारी रह्यो । दश वर्षमा दशभन्दा बढी सरकार यसका उपलब्धि रहे । हरेक नयाँ सरकार बन्दा र पुरानो सरकार ढल्दा भारतको हात देख्ने एक प्रकारको प्रचलन नै बन्दै गयो । भारतीय पक्षको निकट नभई प्रधानमन्त्री वा मन्त्री वा महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सकिन्न, पुगे टिक्न सकिन्न टिके सफल हुन सकिन्न भन्ने मानसिकताले पनि काफी मात्रामा काम गर्‍यो । यो अवस्थाको समग्र चित्रण हस्तक्षेपभन्दा भिन्न होइन ।

हरेक निर्वाचनमा भारतीय हस्तक्षेप
निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । आवधिक निर्वाचन यसको विशेषता हो । तर, प्रत्येक निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुन अनिवार्य हुन्छ । यो त एक सैद्धान्तिक पाटो रह्यो । व्यावहारिक पाटो भनेको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मनी र मसल प्रधान हुने गर्छ । छिमेकी मुलुक भएका कारण उनीहरूको इच्छाबमोजिमका मानिसलाई जिताउन वा हराउनका लागि पैसाको चलखेल वा बाहुबलको प्रयोगसमेतको बन्दोबस्त गर्ने काममा समेत छिमेकीको चासो रोकिएन । छिमेकीको चासोका आधारमा मनी र मसलको प्रयोग मात्रै होइन, पार्टी एकीकरण, ध्रुवीकरणसहित पार्टी विभाजनसमेतको पीडा नेपाली राजनीतिले भोग्न बाध्य भयो ।

अन्त्यमा
नेपाल एक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो । यो मुलुक कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन । यसो भनेर हामी गर्व गर्छौं । तर, दैनन्दिनका काम व्यवहारमा भने छिमेकीको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट हामी आक्रान्त भएका छौँ । समानता र सहअस्तित्वलगायत पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो परराष्ट्र नीतिको सम्मान हामी सबै मुलुकसँग चाहन्छौँ । त्यसमा पनि हामी छिमेकीसँग त झनै बढी चाहन्छौँ । त्यसमा पनि तीनतिरबाटै घेरिएको नाताले भारतबाट झन् बढी चाहन्छौँ । यसको प्रत्याभूतिविना नेपालको राजनीति स्वाधीन र स्वतन्त्र हुने सम्भावना कम छ । त्यसको आरम्भ नेताको सत्ता र कुर्सीका लागि जे पनि र जोसँग पनि सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका प्रवक्ता हुन्) –नयाँ पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे ।

सम्बन्धित सामग्री

बिचार/विश्लेषण

को हुन् रोहिंग्या मुस्लिम ?

रोहिंग्या एउटा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो, जो बौद्ध धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा शताब्दीऔँदेखि बसोवास गर्दै आएका छन्

एसियाली आकाशमा कालाे बादल

डा. देवीप्रसाद सुवेदीर यति बेला अमेरिका एसियाका दुई मुलुकसँगको मोर्चाबन्दीमा फसेको छ । मध्य एसियामा अफगानिस्तान र पूर्वी