शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४

पारदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त समाज नै सूचनाको हकको लक्ष्य

हरिविनोद अधिकारी/

कुनै पनि मुलुकको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कको अवस्थालाई हेरेर त्यो देशमा सूचनामा जनताको पहुँच अनुमान गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा दिनैपिच्छे भ्रष्टाचारलाई सदाचार बनाएको कुरा सामान्य देखिन लागेको बेलामा सूचनामा आम जनताको पहुँच सुनिश्चित जरुरी छ ।

नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धी धारणा नयाँ त होइन, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले नै मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिएको थियो तर यसले पाएको मौलिक हकको स्तर र त्यसको बढ्दो प्रयोगले २०६४ सालदेखि सूचनामा जनताको पहुँचको महत्व बढेको छ । २०६४ साल साउन ५ गते एक महिनाभित्र कार्यान्वयन हुने गरी लागू भएको ऐनका कारणले भदौ ३ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगको ऐन कार्यान्वयनमा आएकोले त्यसदिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भएको मानिन थालेको हो । मौलिक हकको जुन कुरा छ , त्यसलाई नेपालको संविधान २०७२ले पनि झन टड्कारोरुपमा मौलिक हकको रुपमा लिएको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । धारा २७ मा व्यवस्थित सूचनाको हकमा भनिएको छ : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन । आजको विकसित आधुनिक लोकतन्त्रमा एउटा भनाइ बडो चल्तीमा छ-आजको लोकतन्त्रलाई कसैले दिगो रुपमा जनताको पक्षमा बचाउन सक्छ भने त्यो सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारले मात्रै बचाउन सक्छ । अर्थात मानव अधिकारको पहिलो र अन्तिम सर्त भनेको नै मान्छेको बाँच्न पाउने हक हो र त्यो हक भनेको म किन बाँच्न पाउने भन्ने हक नै हो । बाँच्न पाउनका लागि जानकारी जरुरी छ र त्यो जानकारी नै सूचना हो । सबै ज्ञान नै सूचनाभित्र अटाउँछन् । सबै सूचना नै बाँच्ने आधार हुन् । भारतमा एउटा भनाइ बडो मार्मिकरुपमा लिइन्छ, महात्मा गान्धीले स्वतन्त्रता दिलाउनु भयो तर त्यसको रक्षाचाहिँ सूचनाको हकले मात्र गर्न सक्छ । संसारमा अहिले सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन हुने देशको सँख्या १०८ पुगेको छ ।

सूचनाको हकले नेपाली माटोमा अभ्यास गरेको पनि दश वर्ष भयो । अहिले सरकारले पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई सूचना अधिकारीमार्फत् जोडेको छ र स्वतः खुलासा गरिनु पर्ने सूचनाहरुका वारेमा बढी नै सजग हुने बानी बसेको देखिन्छ । यी दश वर्षको सूचना प्राप्तिसम्बन्धी हकको स्वतन्त्र अभ्यासले नेपालमा सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा सहज औजारको सूचनाको हकलाई नै मुख्य रुपमा लिन सकिने अवस्था सृजना भएको छ । सूचनाको हकलाई सामान्यतया पत्रकारको र सञ्चार माध्यमको मात्र आधारभूत औजारको रुपमा हेरिने परम्परागत चलन हाम्रो देशमा पनि देखिन्छ । वास्तवमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि खटिएका सँस्था वा व्यक्तिहरुको सकारात्मक निगरानी नै सूचनाको हक हो । सूचनाको हकलाई जनताको हकको अभ्यासमा धेरै काम हुन बाँकी छ र केही जुन भएका छन्, त्यसमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले देखाएको नेतृत्वको प्रशंसा नै गर्नुपर्छ ।

हरिविनोद अधिकारी

अहिले भर्खरै साउने झरीका कारणले पहाडमा पहिरो र तराई मधेसमा बाढीले मुलुकको बेहाल छ । लाखौँ मानिसहरुको घरबार डुबेको छ र सैयौँको संख्यामा हताहत भएको सुनिएको छ । बाढीको रोकथाम र सबैतिर बाटोघाटो खुलेपछि र मनसुनको पानी रहेपछि मात्र सही तथ्याङ्क आउला । बाटाघाटा त यसै पनि अवरुद्ध भएकै छन् , हवाइ मैदानहरुमा पानी जमेर आवागमन झन अड्किएको थियो । बर्सेनीको यो घटना दोहोरिई रहन्छ र पनि हामी सतर्क छैनौँ ।

गृहमन्त्रालय दर्के पानी परिरहेको बेलामा सतर्क गराउँछ, पानी परिरहेको छ, सुरक्षित हुुनुहोला । बाटो छैन, घर पानीमा डुबेको छ, कता जाने , सबैतिर डुबान छ र सरकार सतर्क हुन र राहत तत्काल वितरण गर्न आदेश दिन्छ । काम गरेको देखिनु जरुरी छ, आदेशले हुँदैन र सूचनाले सुरक्षा दिँदैन । तर यसको सजगता र निगरानी राख्नका लागि सूचनाको हक नै सबैभन्दा मुख्य र वैधानिक औजारको रुपमा लिन सकिन्छ । राहतका वारेमा समस्या देखिएको छ । सरकारले राहतमा भएको बेहाल रोक्न र राहतका नाममा हुनसक्ने कमजोरीलाई न्यून गर्न पनि सूचनाको खुलासा जरुरी छ । कसको के भूमिका र कसले के गर्ने भनेर दायित्वबोध गरेको छ, त्यसको खुलासा आवश्यक छ । सरकार कति सहयोग गर्न सक्षम छ र अरुले कति गर्ने हुन् , स्पष्ट हुन पनि सूचनाको हक नै मुख्य औजार हुनेछ ।

बाँच्न र बचाउनका लागि धेरै प्रकारका सूचना वा जानकारी आवश्यक पर्दछ । जीविकोपार्जनमुखी शिक्षाका लागि पनि सूचना आवश्यक छ, सूचनाको पहुँच सवैलाई हुँदोरहेनछ, त्यसलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु जरुरी हुँदोरहेछ र मानवअधिकारचाहिँ लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुँदोरहेछ । त्यसैले सूचनाको हकलाई पहिले पहिले पत्रकारका लागि आवश्यक सूचना वा समाचारको रुपमा मात्र हेरिन्थ्यो र अहिले पनि कतिपय सन्दर्भमा त्यस्तै बुझिन्छ  तर मान्छेलाई , नागरिकलाई बाँच्नका लागि जानकारी आवश्यक पर्दछ, त्यो जानकारी शिक्षाको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी स्वास्थ्यको पनि हुनसक्छ, त्यो जानकारी आफूले खाने पानीको पनि हुनसक्छ र त्यो जानकारी आफू बसेको घरको बारेमा पनि हुनसक्छ । जसले जे जानकारी चाहन्छ, उसलाई आवश्यक पर्ने जरुरी सूचनाको आपूर्ति आवश्यक छ , त्यो कसले दिने भन्दा स्पष्ट छ-जो सँग जानकारी छ, उसैले दिनुपर्छ ।

यतिवेरको खास समस्या र समाधानको कुरा गर्दा बाढीको अवस्था, भएको धन जनको क्षति र बाढीपश्चात हुन सक्ने महामारीका वारेमा सरोकारवालाहरुले बेलैमा जानकारी दिनु जरुरी छ । सूचना मागेपछि मात्र दिइने कुरा होइन, यो त सम्बन्धित पक्षले वा सार्वजनिक सेवाको जिम्मा लिएकाले स्वतः जानकारी दिनु जरुरी छ । जनताको आवश्यकता भनेको विविधतापूर्ण र विभिन्न ठाउँबाट पूरा गरिने हुन्छ । अहिले सबै जिल्लाका सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायको पनि परिभाषित गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्नो मानवअधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको १९औँ धारामा स्पष्ट भनेको छः। प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको अधिकार छ, यस अधिकारले विना कुनै हस्तक्षेप आफ्ना विचार ग्रहण गर्ने र कुनै सीमानामा सीमित नरही जुनसुकै सञ्चार माध्यमबाट सूचना तथा विचारको खोजी गर्ने , प्राप्त गर्ने तथा सम्प्रेषण गर्ने अधिकारलाई समेत समेट्छ ।

आजको २१औँ शदीमा लोकतन्त्र भएको मुलुक वा लोकतन्त्र नभएको मुलुक भनेको नै सूचनाको अधिकारमा कति पहुँच छ भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ ।  नेपालमा २०४७ देखि सूचना प्राप्तिको हक सम्बन्धमा केही प्रगति भएकै हो । आमसञ्चारको विकास सँगै सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको बढी नै चर्चा सुरु भएको हो । आमसञ्चारका कारणले सूचनाको गलत प्रबाह भएको पनि अहिले चर्चाको विषय बन्न थालेको छ । त्यसैले सूचनाको हक वा सूचना प्राप्तिको अधिकार भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । प्रत्येक मानिसले समाज व्यवस्था, राज्य, तथा विश्व व्यवस्थाका वारेमा थाहा पाउनु जरुरी छ । सवै विषय थाहा पाएपछिमात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्तरुपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताअन्तर्गत यो सूचनाको हकलाई मानिसको नैसर्गिक हकका रुपमा लिइएको हो ।

नेपालमा पनि २०६४ साल भाद्र ३ गतेबाट सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई विकासको आधारभूत हतियारको रुपमा लिन सके कत्ति राम्रो हुन्थ्यो ? नेपालमा पनि सूचना स्वतः उपलब्ध गराउने र स्वतः प्राप्त गर्ने दिशामा आगामी दिनहरु गतिशील हुनसके हाम्रालागि त्यो साह्रै महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनसक्थ्यो । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन लागू भएको १० वर्षभित्रमा यसले नेपाली समाजमा एउटा तरङ्ग ल्याउन सफल भएको छ र कतिपय विषयमा नयाँ थालनीसमेत गराएको प्रमाण छ । आशा गरौँ, नेपालमा सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ र नेपाली जनता सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन स्थापना गर्न सक्षम हुन सक्नेछन् ।

पारदर्शिता भनेको सँस्कृति हो लोकतन्त्रमा । उत्तरदायित्व र जबाफदेहिताले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र त्यसका लागि सूचनाको हकले सञ्जीवनीको काम गर्दछ । आजको स्वेच्छाचारितालाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्नुपर्ने कुसँस्कार मौलाएको बेलामा सूचनाको हकले मात्र जनतालाई सही सूचना दिने अधिकार प्राप्त भएको छ र यसको जति धेरै अभ्यास गर्न सक्छौँ, त्यति धेरै लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न सकेको मान्न सक्छौँ ।

सूचना आयोगको गठनपश्चात् पक्कै नै सूचनामा साधारण नेपालीको पहुँच बढेको छ । चेतनामा पनि वृद्धि भएको छ । अभ्यासमा पनि गुणात्मकता बढेको छ । तर किन हो , सार्वजनिक जीवनमा न त बेरुजु घटेको छ, न भ्रष्टाचारमा कुनै कमी आएको छ । ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलको आँकडामा झन झन भ्रष्टाचार बढेको छ । भ्रष्टाचार सदाचारमा बदलिएको छ भनिन्छ । जनताको सेवा पाउने हकमा कमी महसुस गरिएको छ र अर्बौ घोटालाको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । यसले के देखाउँछ भने संविधानमा लेखेर या कानुनको व्यवस्था गरेरमात्र उपयुक्त कार्यान्वयन सम्भव छैन । यसका लागि जनता नै जाग्नु पर्छ । जनताका पक्षमा राज्यका सबै निकायहरुले समान रुचि र दायित्वबोध गर्नु पर्छ । चेतना जगाएर मात्र जाग्ने कुरा होइन, यो त अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित भई जीवनमा आलोकित हुने , समाजमा आलोकित हुने र राष्ट्रमा त्यसको परिणाम देखिने कुरा हो । परिवर्तन आफैँबाट हुनु जरुरी छ भनेर सूचनाको हकको प्रत्याभूतिले हामीलाई ज्ञान प्रदान गरेको छ । सूचना माग्ने र दिने दुवैमा सूचनाको सदुपयोगको चिन्तन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । -इमेजखबरबाट साभार गरिएकाे ।

सम्बन्धित सामग्री