शुक्रबार, २९ मंसिर, २०७४

ऊर्जा रणनीतिमा फड्को

कृष्णप्रसाद भण्डारी/

हालै मात्र अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सन् २०१४ मा एमसीसी सञ्चालक समितिले नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम लागू गर्न योग्य देशमा छनोट गर्नु स्वागतयोग्य कदम मानिएको छ । यो कदमलाई नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धपछिको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रणनीतिक सहयोगको रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले यूएसआईडीमार्पmत अमेरिकी सरकारले तयार गरेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ ।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत दुई परियोजना समावेश छन् । उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन सञ्चालन विस्तार र मजबुतीकरण गर्ने रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत् आयोजनामा पुग्ने पहुँच सडक विस्तार, मर्मत-सम्भार र स्तरोन्नतिलाई पूरक गर्ने भनिएको छ । अर्को सकारात्मक पक्ष भनेको विद्युत् उत्पादनमा आउने लगानीलाई समर्थन गर्ने भनिएको छ । तर सरकारी वा गैरसरकारी निजी लगानीलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने किटान भने गरिएको छैन।

अर्को पक्ष गरिबी निवारण, लोकतान्त्रिक सुशासन र निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन र समर्थन गर्नेछ । यसको मापदण्ड र कार्य निर्देशिका निर्धारण गर्न (स्कोरकार्ड) लाई आधार मानिएको छ । एमसीसीको अनुदान सहयोगको रूपमा आउने रकमलाई नपुग (ग्याप फन्ड) दिएर योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा छ । कम्प्याक्ट कार्यक्रमले तय गरेका राजमार्गको स्तरोन्नतिभन्दा पनि दुर्गमका जलविद्युत् आयोजनालाई पहुँच मार्ग र तथा पर्यावरणीय सामाजिक कार्यलाई थप प्रोत्साहित गर्ने गरी पुनरावलोकन र आयोजनाको क्षमता वृद्धि, पुनर्संरचना तयार गर्न अनुदान कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । आकस्मिक प्रकोप न्यूनीकरणलाई समेत सहयोग पुग्न सकोस् । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा प्रारम्भिक चरणमा यो कार्यक्रम स्वीकार गरेको हो । अमेरिकी कांग्रेसद्वारा समीक्षा भएपछि मात्र दुवै सरकारले आउँदो सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

दक्षिण एसियामै पहिलो कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयन भयो भने नेपालमा सुरक्षित लगानी बढ्नेछ । नेपाल सरकारको योगदानवापत १३ करोड डलर र अमेरिकी सरकारको लागतबापतको ५० करोड डलर, ६३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई स्वीकृत भएको हो । गरिबी, भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आधार मानिएकाले नेपालले यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्न सक्छ, नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका बढेको छ ।

जतिसुकै ठूलो बजेट अनुदान भए पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य छैन भने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । अमेरिकी कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने हो भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ ।

२०४६ को प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि खुला आर्थिक नीति अवलम्बन भए पनि सार्थक उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा गरिबी र भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । तैपनि निजी क्षेत्रका स्वदेशी तथा विदेशी संयुक्त लगानीका आर्थिक क्रियाकलाप भने बढ्दै गएका छन् । विशेषगरी जलविद्युत् र ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालका निजी क्षेत्रलगायत भारत र चीनको संयुक्त लगानीको इच्छा बढेका आशय आउन थालेका छन् । वैदेशिक लगानीलाई सरल र एकद्वार नीतिको कार्यान्वयन हुन नसक्दा एफडीआईमा ढिलाइ भइरहेको छ । साझेदारी तथा तटस्थ राष्ट्र जापान, कोरिया र मलेसियाको लगानीलाई निजी बहुकम्पनीको हितमा प्रक्रियागत ढिलाइ हुने कारणले उनीहरूको मनोबल घटेको छ । उनीहरूलाई पनि नेपालको विकासमा सघाउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ ।

नेपाल अति कम विकसित मुलुक एलडीसीको समूहबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासलाई यो कम्प्याक्ट कार्यक्रमले महत्वपूर्ण रणनीतिक चासो बढाउनु स्वाभाविक हुन जान्छ । एमसीसीकै विश्लेषणअनुसार नेपाललाई आफ्नै विद्युत् क्षेत्रका लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न मात्र आगामी १५ वर्षमा वार्षिक तीन अर्ब डलर आवश्यक पर्छ । उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासमा लगानीकर्ताको भूमिकालाई उच्च मनोबलका साथ माथि उठाउन निजी क्षेत्र र साझेदारी निकायलाई वित्तीय खाडल पूरा गर्न र वैदेशिक लगानीलाई यो कार्यक्रमले नेपाल विकासशील मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गराउन सघाउनेछ।

नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोत र सहुलियत ऋण तथा अनुदानका विभिन्न आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको तीतो अनुभव छँदैछ । अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वयको अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया एवं बोलपत्र गर्ने झन्झटिलो ऐन र कार्यविधि र उच्च मानव संसाधनको अभावले कुनै पनि विकास कार्यक्रम निर्धारित कार्यतालिकाबमोजिम सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । जतिसुकै ठूलो बजेट अनुदान भए पनि खर्च गर्ने सामथ्र्य छैन भने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । प्रक्रियागत (कानुनी) अड्चनले धेरै आयोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । त्यसैले अमेरिकी कम्प्याक्ट कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउने हो भने निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ।

आर्थिक विकासको लागि अत्यावश्यक जलविद्युत् ऊर्जा र पूर्वाधारदेखि अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित वर्गलाई राजनीतिक घटनाक्रमले निराश पारिरहेको अवस्थामा पनि सामाजिक क्षेत्रका लगानी, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादन क्षेत्रमा कृषि, हवाई पर्यटन, पाँचतारे होटेल, स्मार्ट सिटी, पूर्वाधार, जलविद्युत् ऊर्जामा लगानी बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । यस्ता लगानीमा निष्क्रिय स्वदेशी अनुत्पादक पुँजी र जनताको पुँजी परिचालन गर्ने माध्यम निजी क्षेत्रले मात्र गर्न सक्छ । त्यसैगरी वैदेशिक लगानीमा समेत विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने द्रूत नीति अपनाएर राष्ट्रिय रूपमा आह्वान गरिनुपर्छ ।

वार्षिक सरकारी बजेटबराबरको व्यापार घाटा नेपालले बेहोरिरहेको अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षा एवं ठूला पूर्वाधारको लागि वैदेशिक लगानी जरुरी छ । यस्ता लगानीमा पारदर्शिता, सुशासन र दायित्व लिनसक्ने आफ्नै संयन्त्रको विकास र अभ्यास भइरहेको हुन्छ, निजी क्षेत्रबाट । ठूला लगानीका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई रणनीतिक नेतृत्वको भूमिका कम्प्याक्ट कार्यक्रमले पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री