मंगलबार, १० असोज, २०७४

को हुन् रोहिंग्या मुस्लिम ?

रोहिंग्याले बोल्ने भाषा उनीहरूको बाहुल्यता रहेको राखिने राज्य र म्यानमारका अन्य नागरिकहरूले बोल्नेभन्दा भिन्न छ । म्यानमार सरकारले तयार पारेको आधिकारिक १३५ जनजातिको सूचीमा उनीहरू अझै अटाउन सकेका छैनन् । प्रायः सबै रोहिंग्या राखिने राज्यको पश्चिमी तटमा बसोवास गर्छन् र म्यानमार सरकारको अनुमतिविना अर्को राज्यमा जान प्रतिबन्ध छ । यो राज्य म्यानमारकै सबैभन्दा गरिब राज्य हो, जहाँ आधारभूत सेवा र अवसरहरूको चरम अभाव छ । म्यानमारमा जारी पछिल्लो हिंसा र अत्याचारका कारण हजारौँ रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेर छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा आश्रय लिइरहेका छन् ।

कहाँबाट आएका हुन् रोहिंग्या ?
इतिहासकार र जानकारहरूका अनुसार रोहिंग्या १२औँ शताब्दीदेखि नै म्यानमारमा बसोवास गर्दै आएका छन् । आर्कन रोहिंग्या नेसनल अर्गनाइजेसनले भनेको छ, ‘अर्कानमा रोहिंग्या मुस्लिम अनन्तकालदेखि बसोवास गर्दै आएका छन् ।’

एक सय वर्ष पुरानो बेलायती शासनकालमा (१८२४ देखि १९४८ सम्म) भारत र बंगलादेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक आप्रवासी म्यानमार ओइरिएका थिए । ह्युमन राइट वाच (एचआरडब्लु)का अनुसार ब्रिटिश प्रशासित म्यानमार भारतको एउटा प्रान्त भएकाले यस्तो आप्रवासलाई सामान्य रूपमा लिइन्थ्यो । आफ्ना अवसर कटौती हुने त्रासमा रैथाने समूह आप्रवासी श्रमिकको प्रवाहप्रति नकारात्मक थिए । म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटिश शासनकालमा भएका बसाइँसराईलाई बर्मा सरकारले गैरकानुनी घोषणा गरिदियो । सोही आधारमा उनीहरूलाई नागरिकता दिन वञ्चित गरियो । सरकारको सो रबैयापछि अधिकांश बौद्ध धर्मालम्बीले रोहिंग्यालाई बंगाली चस्माले हेर्न थाले ।

किन सरकारले नागरिकता दिँदैन ?
सन् १९४८ मा बेलायतबाट म्यानमार स्वतन्त्र घोषित भएपछि संघीय नागरिकता ऐन पारित भयो जसमा कुन जनजातिलाई नागरिकता दिने भन्ने उल्लेख थियो । तर, दुर्भाग्यवश, रोहिंग्याहरू सो सूचीमा अटाएनन् । बरू, कम्तीमा दुई पुस्तासम्म म्यानमार बसेका परिवारलाई परिचय पत्रका लागि आवेदन गर्न सकिने व्यवस्था कायम भयो । पुस्ताको सर्तका आधारमा सरकारले सुरुमा रोहिंग्यालाई परिचयपत्र दियो । सो अवधिमा केही रोहिंग्याले संसद्मा समेत प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका थिए । सन् १९६२ को सैन्य ‘कु’पछि रोहिंग्याका लागि नाटकीय व्यवस्था सुरु भयो । सरकारले सम्पूर्ण नागरिकहरूले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दर्ता कार्ड लिनुपर्ने नयाँ प्रावधान सुरु गर्‍यो । तर, रोहिंग्यालाई भने केवल विदेशी परिचयपत्र दिइयो, जसले उनीहरूका रोजगारी र शैक्षिक अवसरमा अंकुश लगाइदियो । सन् १९८२ मा नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित भएपछि त्यसले रोहिंग्यालाई राज्यविहीन बनायो । सो कानुनअन्तर्गत रोहिंग्यालाई देशको १३५ जनजातिको समूहमा मान्यता दिइएन । कानुनले तीन तहको नागरिकता प्रदान ग¥यो । सबैभन्दा आधारभूत तह (स्वाभाविक रूपमा नागरिकता) प्राप्तिका लागि कुनै पनि व्यक्तिको परिवार सन् १९४८ देखि म्यानमार बस्नुपर्ने र राष्ट्रिय भाषामा दक्ष हुने प्रावधान राखियो । अधिकांश रोहिंग्यासँग यस्तो कागजी प्रमाण थिएन । परिणामस्वरूप रोहिंग्याको पढ्ने, काम गर्ने, अन्य राज्यमा निर्वाध यात्रा गर्ने, विवाह गर्ने, आफ्नो धर्म पालन गर्नेलगायतका मौलिक अधिकारबाट वञ्चित भए । रोहिंग्यालाई अझैसम्म मतदान गर्ने, औषधि, कानुनी सेवा र कार्यालय खोल्ने अधिकार छैन ।

सन् १९७० को दशकपछि राखिने राज्यका रोहिंग्यामा भएको दमनका कारण हजारौँ रोहिंग्या बंगलादेश, छिमेकी मुलुक मलेसिया, थाइल्यान्ड र अन्य दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुक भाग्न बाध्य भए । दमनका क्रममा म्यानमार सेनाले उनीहरूमाथि बलात्कार, यातना र दुव्र्यवहार गरेको थियो ।

सन् २०१६ को अक्टोबरमा नौजना सीमा प्रहरीको मृत्युपछि राखिने राज्यका गाउँहरूमा सेना खनिएको थियो । आक्रमणमा सशस्त्र रोहिंग्या समूहको संलग्नता रहेको सरकारले दाबी गर्‍यो । मानवअधिकारवादी समूहका अनुसार सेनाले रोहिंग्या समुदायका व्यक्तिमाथि अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गर्ने, बालबालिकाको हत्या गर्ने र घरमा आगो लगाइदिएको थियो । तथापि, सेनाले आफूमाथि लागेका आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारले ‘नस्ल सफाइ’ गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ छ । म्यानमार सरकारले रोहिंग्याविरुद्ध बन्धु हत्या गरेको एचआरडब्लुले जनाएको छ ।

अगस्टको अन्तिम साता प्रहरीचौकीमा हमला भएपछि म्यानमारको सेनाले रोहिंग्यामाथि दमन तीव्र पारेको छ । सेनाले निशस्त्र पुरुष, महिला र बालबालिकामाथि अमानवीय तरिकाले हमला गरेको छ । बर्मा सरकारको सैनिक दमन खप्न नसकेर पछिल्लो दुई सातामा मात्र ३ लाख रोहिंग्या छिमेकी मुलुकहरूमा शरण लिएको संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (युएनएचसि आर)को तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

म्यानमारबाट कहाँ भागे रोहिंग्या ?
म्यानमार सरकारको दमनका कारण सन् १९७० पछि झन्डै १० लाख रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सन् २०१२ को मे महिनामा भएको हिंसामा १ लाख ६८ हजार रोहिंग्या म्यानमारबाट भागेर अन्य देश पुगे । आप्रवासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (आइओएम)का अनुसार सन् २०१६ को अक्टोबरदेखि जुलाई २०१७ सम्ममा ८७ हजार रोहिंग्याले दोस्रो देशमा शरण लिएका छन् । अधिकांश रोहिंग्या ज्यान जोखिममा राख्दै बंगालको खाडी र अन्डमान सागर हुँदै आफ्ना बालबालिकालाई काखी च्याप्दै डुंगामा चढेर मलेसिया पुगेका छन् । सन् २०१२ देखि २०१५ मा १ लाख १२ हजार रोहिंग्या सो मार्ग हुँदै मलेसिया पुगेका थिए । अगस्टमा हिंसा भड्कनुअघि दक्षिण–पूर्वी एसियामा चार लाख २० हजार रोहिंग्या रहेको राष्ट्रसंघले अनुमान गरेको थियो । झन्डै एक लाख २० हजार रोहिंग्या आन्तरिक रूपमा विस्थापित थिए । तर, पछिल्लो तीन सातामा तीन लाख रोहिंग्या बंगलादेश पुगेका र सेनाको आक्रमणमा एक हजारको हत्या भएको शरणार्थीका लागि राष्ट्रसंघको उच्च आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

रोहिंग्याबारे नेतृ सुकी र  म्यानमार सरकार के भन्छ ?
स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकीले रोहिंग्याको पीडाबारे छलफल गर्न आनाकानी गर्दै आएकी छिन् । नेतृ सुकी र सरकारले रोहिंग्यालाई जातीय समूहका रूपमा मान्यता दिन चाहन्न र उनीहरूलाई आतंकवादीको बिल्ला भिराउँदै सैनिक दमनबाटै संकट समाधान हुने निष्कर्ष निकालेको छ । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता सुकीको सेनामाथि नियन्त्रण छैन, उनी सैनिक कारबाहीप्रति केवल मुकदर्शक छिन् । उनी सरकारको बचाउमै तल्लीन छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूले सुकीले जातीय सफाइ गरेको आरोप लगाएका छन्, तथापि, सुकी मान्न तयार छैनन् । ‘राखिनेमा भइरहेका गतिविधिप्रति जातीय सफाय भन्ने वाक्यांशको प्रयोग मेरा लागि निकै कडा हो, ‘अप्रिल महिनामा एउटा दुर्लभ अन्तर्वार्तामा सुकीले भनेकी थिइन् ।

राखिने राज्यको संकट समाधानका लागि गत सेप्टेम्बर १६ मा सुकीले राष्ट्रसंघका पूर्वमहासचिव कोफी अन्नानको नेतृत्वमा अनुसन्धान आयोग गठन गरेकी थिइन् । तर, सुकीले विश्व समुदायलाई शान्त पार्न र रोहिंग्या संकट समाधान गर्न केवल प्रपञ्च रचेको पछिल्ला घटनाक्रमले संकेत गरेको छ । मानवअधिकार दुरुपयोगलगायतका विषयमा छानबिन गर्न अन्नानलाई कुनै अधिकार नदिनुले पनि यसको पुष्टि गर्छ । सेनाले रोहिंग्यामाथि दमन गरेको र उनीहरूको निर्वाध गतिविधिमा तगारो तर्साएको अयोगको निष्कर्ष छ ।

अन्तिम चरणको हिंसामा सुकीले बंगलादेश भागेका रोहिंग्यालाई केही उल्लेख नगरी संकटबारे अन्तर्राष्टिय सञ्चार माध्यमहरूले सूचना तोडमोड गरेको आरोप लगाएकी छिन् । सरकारले उत्तरी राखिने राज्यमा सञ्चारकर्मी र सहयोगी निकायका कार्यकर्ताको पहँुचमा रोक लगाएको छ । स्न २०१७ को फेब्रुअरीमा राष्ट्रसंघले एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारले मानवताविरोधी अपराध गरेको ठहर गरेको थियो ।

रोहिंग्याबारे बंगलादेश
अहिले बंगलादेशमा झन्डै पाँच लाख रोहिंग्या त्यहाँका अस्थायी शिविरमा आश्रय लिइरहेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छैनन् । सीमापार गरेर शिविरबाहिर बसोवास गरेका उनीहरू गैरकानुनी रूपमा घुसपैठ गरेको बंगलादेशको बुझाइ छ । बंगलादेशले बारम्बार रोहिंग्यालाई सीमा क्षेत्रमा रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

म्यानमारबाट भागेर बंगलादेश पुगेका दसौँ हजार शरणार्थीलाई एउटा सुन्दर टापुमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना गत जनवरीमा बंगलादेशका अधिकारीले बनाएका थिए । सो योजनाअन्तर्गत म्यानमारबाट बंगलादेश पुगेका तर कुनै अभिलेख नभएका रोहिंग्यालाई बंगालको खाडीको थेनगार चारमा शरणदिने बंगलादेश सरकारको तयारी छ । शरणार्थीका लागि छुट्याएको सो क्षेत्र कुनै पनि वेला बाढीले बगाउने र बस्नका लागि अयोग्य भएको अधिकारवादीहरूले बताउँदै आएका छन् । वर्षात्को मौसममा सो टापुमा बाढी जाने भन्दै अधिकारवादीहरूले सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्दै आएका छन् । राष्ट्रसंघले पनि बंगलादेश सरकारको सो पुनस्र्थापना प्रस्तावलाई ‘निकै जटिल र विवादास्पद’ बताएको छ । पछिल्लो समयमा बंगलादेश सरकारले राखिने राज्यका लडाकुविरुद्ध म्यानमार सेनासँग संयुक्त कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेश सरकारको सो योजना सफल भएमा राखिनेमा अझै बढी रक्तपात मच्चिने र निःसन्देह शरणार्थी प्रवाह बढ्नेछ ।

रोहिंग्याबारे के भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ?
रोहिंग्या समुदाय विश्वकै सबैभन्दा दमन गरिएको र अपहेलित अल्पसंख्यक समुदाय भएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बताउँदै आएको छ । राष्ट्रसंघ, विभिन्न मानवअधिकारवादी समूहहरू– एम्नेस्टी इन्टरनेसन, ह्युमन राइट वाचले रोहिंग्या समुदायमाथि म्यानमार सरकार र अन्य छिमेकी मुलुकहरूले गरेको व्यवहारको कटु आलोचना गरेका छन् । म्यानमार सेनाले राखिनेमा मानवताविरुद्धको अपराध गरेको राष्ट्रसंघको ठहर छ । रोहिंग्यामाथि भएको दुव्र्यवहारबारे अनुसन्धान गर्न राष्ट्रसंघले गत मार्चमा एक स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मिसन स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, म्यानमार सरकारले राष्ट्रसंघका अनुसन्धानकर्तालाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि झनै अन्योलता बढेको छ । रोहिंग्या समस्याबारे राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेजले गम्भीर चासो देखाएका छन् । म्यानमारमा जातीय सफाइको खतरा बढेको बताउँदै हिंसा रोक्न महासचिव गुटेरेजले बारम्बार सुकीलाई आह्वान गरेका छन् । – नयाँ पत्रिकाबाट ।

अल जजिरा टिमले लेखेको अल जजिरा डटकममा प्रकाशित लेखको अनुवादित अंश ।

सम्बन्धित सामग्री

बिचार/विश्लेषण

को हुन् रोहिंग्या मुस्लिम ?

रोहिंग्या एउटा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय हो, जो बौद्ध धर्मालम्बीहरूको बाहुल्यता रहेको म्यानमारमा शताब्दीऔँदेखि बसोवास गर्दै आएका छन्

एसियाली आकाशमा कालाे बादल

डा. देवीप्रसाद सुवेदीर यति बेला अमेरिका एसियाका दुई मुलुकसँगको मोर्चाबन्दीमा फसेको छ । मध्य एसियामा अफगानिस्तान र पूर्वी