मंगलबार, ५ भदौ, २०७५

वाम र लाेकतान्त्रिककाे पुनर्निर्माणबारे के छ घोषणापत्रमा ?

मदन पौड्याल/

काठमाडौं, कात्तिक २१ । गाउँबस्ती नै चुनावमय भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको सरगर्मी बढ्दै गएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लाका अस्थायी छाप्रामा समेत दलका झण्डा फरफराउन थालेका छन् । दलका उम्मेदवारले पुनर्निर्माणको आशा बाँडेर भोट माग्दैछन् ।

चुनावकै लागि दलहरुले विभिन्न एजेण्डासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । अबको निकास आर्थिक विकास, सबैका लागि समृद्धि मुख्य नारा राखेर नयाँशक्ति पार्टी, नेपालले सबैभन्दा पहिला घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । नयाँशक्ति पार्टीले प्रतिबद्धतापत्रमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित विशेष योजना शिर्षकमा पुनर्निर्माणलाई समेटेको छ ।

नयाँशक्तिको प्रतिवद्धता पत्रमा परेका पुनर्निर्माणका एजेण्डा :

  • १ भूकम्प प्रभावितका लागि विशेष योजना मार्फत एक वर्षभित्र क्षतिग्रस्त बस्तीहरु तथा सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण गरिसक्ने ।
  • २ सरकारको तर्फबाट प्रभावित परिवारलाई एकमुष्ट पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने ।
  • ३ कम व्याजदरमा ऋण तथा कर छुट दिएर भूकम्प प्रभावितलाई उद्यम, व्यवसाय गर्न सरकारले सहयोग गर्ने ।
  • ४ बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता विपद्मा परेकाहरुको व्यवस्थापनका लागि विपद व्यवस्थापन कोष निर्माण गर्ने ।
  • ५ प्रदेश ३ को काठमाडौं भक्तपुर ललितपुरको ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माणमा विशेष तदारुकता अपनाइने ।

नयाँशक्ति पार्टीले कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गरेको छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसले पनि घोषणापत्रमा पुनर्निर्माणको कुरा उठाएको छ ।

उसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै दुर्वलता भएको टिप्पणी गर्दै संस्थागत सुधार गरी तोकिएकै समयमा पुनर्निर्माण सक्ने दाबी गरेको छ । आउँदो आठ महिनाभित्र सबै निजी घरको निर्माण पूरा गर्ने कांग्रेसले वाचा गरेको छ । कांग्रेस र नयाँ शक्ति दुवैको घोषणापत्रमा पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन कोष बनाउने उल्लेख छ ।

कांग्रेसका योजना :

  • १ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आफ्नो गाउँ, नगरमा विपद्को जोखिम आँकलन, जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, स्थानान्तरण र विपद्को पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । विपद व्यवस्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीयसँग सहकार्य गरी बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमपात, अतिवृष्टि र भूकम्प जस्ता कारणको आँकलन गर्दै विपदबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई घटाउन वा हटाउन आवश्यक योजना सरकारले बनाउनेछ ।
  • २ विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रादेशिक र स्थानीय विपद्कोषको स्थापना गरिनेछ ।
  • ३ जनचेतना जगाउने र पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने कार्ययोजना सहित विद्यालयमा आफ्नो क्षेत्रको विपद्जोखिम बारे जानकारी दिन र सुरक्षित हुन आवश्यक तालिम दिइनेछ ।
  • ४ सुरक्षित बस्ती विकास, भवन संहिता अनुसारको सुरक्षित भवन निर्माण कार्यलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  • ५ यस वर्ष तराई मधेशमा आएको बाढी र ढुवानको समस्याले गरेको क्षति उचित संबोधन गर्दै वर्तमान पुनर्निर्माण प्राधिकरणभित्रै नयाँनिकायको गठन गरी जिम्मेवारी प्रदान गरिनेछ ।

वाम गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्रको संयूक्त घोषणापत्रमा पनि पुनर्निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा परेको छ । वाम गठबन्धनले सरकार बनेको एक बर्षभित्र सबै भूकम्प प्रभावितलाई घर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । घर बनाउँदा सम्बन्धित परिवार र गाउँका श्रमिकले काम गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य विश्वभक्त दुवालले पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्री समेत स्वदेशमै उत्पादित प्रयोग गरिने बताउनुभयो । भत्केका घर बाहेक पुरातात्विक सम्पदा र क्षति भएका अरु संरचनाको पुनर्निर्माण अनि विपद व्यवस्थापन संयन्त्र निर्माण मुख्य दलको एजेण्डा छ । लोकतान्त्रिक र वामगठबन्धन दुबैले तराईमा बाढीले गरेको क्षतिलाई पनि संबोधन गर्ने भनेका छन् ।

वाम गठबन्धनका योजना :

  • १ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाई संरक्षित गरिने ।
  • २ सुरक्षित र एकीकृत बस्ती विकासका लागि उपयूक्त स्थान खोजी सकेसम्म धेरै परिवार बसोवास गर्न सक्ने शहरको नक्सांकन सहित विस्तृत परियोजना तयार गर्ने ।
  • ३ राष्ट्रिय स्तरमा भूकम्प बाढी पहिरो लगाएतका विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थाई संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
  • ४ स्थानीय तहका सबै संरचना प्राकृतिक जोखिमबाट सुरक्षित र अपाङगमैत्री बनाइने ।
  • ५ बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउने र घर निर्माण गर्न ४ लाख अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ दिर्घकालिन निब्यार्जी ऋण व्यवस्था गर्ने । अनि घरसँगै घडेरी समेत गुमाएका परिवारलाई घर बनाउन निशुल्क घडेरीको व्यवस्था गर्ने । -उज्यालाेअनलार्इनबाट

सम्बन्धित सामग्री