मंगलबार, २६ कार्तिक, २०७६

हामी नेपाललाई भेनेजुएला बनाउन चाहन्छौं कि सिंगापुर? 

शंकरप्रसाद अधिकारी

राज्यको दूरदृष्टिलाई मूलत: आर्थिक नीतिले साकार गर्छ। नेपालको सन्दर्भमा ‘लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्र’ को संवैधानिक व्यवस्था नै राज्यको दूरदृष्टि हो।

समाजवाद लक्षित आर्थिक प्रणालीको कार्यान्वयन सन्दर्भमा ‘समाजवाद’ को व्याख्या र अभ्यास शैली अहिले बहसको विषय बनेको छ। वर्तमानमा अभ्यास भइरहेको आर्थिक प्रणाली संवैधानिक गन्तव्य अनुकूल छ कि छैन भन्ने बहस नेता र बुद्धिजिवीबीच केही मात्रामा चलिरहको छ। यद्यपी, मूलधारबाट होइन, केही कोणबाट मूल चरित्र ‘दलाल पुँजीवादी’ रहेको विद्यमान आर्थिक प्रणाली संवैधानिक गन्तव्यको प्रतिकूल रहेको विचार प्रखर रूपमा अभिव्यक्त भइरहेको छ।

यो बहस प्रकारान्तरले बजार प्रणाली र राज्य प्रणालीबीचकै भएकाले यस सम्बन्धमा यो आलेखमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

बजार अर्थतन्त्र र कमजोरी

असीमित मानवीय आकांक्षाको परिपूर्ति सीमित उत्पादनका साधनहरू भूमि, श्रम, पुँजी र उद्यमशीलताबाट गर्नुपर्ने अवस्था अर्थशास्त्रमा ‘दुर्लभताको सिद्धान्त’ हो।

यस सिद्धान्तको सन्तुष्टि उत्पादन दक्षता वा आवश्यकताको कटौतीबाट मात्र गर्न सकिन्छ। आवश्यकता कटौती दिगो विकास अवधारणा नजिक छ। दुर्लभताको सिद्धान्तकै केन्द्रीयतामा के, कसरी र कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने तीन प्रश्नको अर्थशास्त्रले उत्तर दिने क्रममा आर्थिक प्रणालीका सिद्धान्त विकास हुन गए।

एडम स्मिथ भन्छन्, ‘कुनै ठाउँमा कसैले कुनै वस्तु प्राप्त गर्न नचाहे बजार भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो। के, कसरी र कसका लागि उत्पादन गर्ने भन्ने निर्णय गर्न बजारलाई नै छाडिदिउँ। प्रतिस्पर्धाले बजारलाई स्वाभाविक रूपमा नियमन गर्छ। बजारको ‘अदृष्य हात’ ले सबैलाई न्याय र समानता सुनिश्चित गर्छ।’

बजारले साधनको विनियोजन दक्षता र उत्पादन दक्षताका आधारमा दुर्लभताको सिद्धान्तलाई सन्तुष्ट गर्ने प्रयत्न गर्छ। तसर्थ, यसले निजी सम्पत्ति, व्यवसाय तथा छनोट स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत हित, प्रतिस्पर्धा, बजार र मूल्य प्रणाली तथा सीमित सरकारजस्ता विशेषता धारण गर्छ। नाफा नै वृद्धिको इञ्जिन हुने यस प्रणालीमा उत्पादनका साधनको निजी स्वामित्व अनिवार्य रहन्छ।

त्यस्तै, अर्थशास्त्री जेबी सेको ‘सेज् ल’ ले ‘उत्पादनले आफ्नो माग आफैं सिर्जना गर्छ’ भन्ने सिद्धान्त बोकेको छ।

अर्थशास्त्री कुज्नेट ‘उत्पादन वृद्धि उर्लंदो छाल हो, जसले सबै डुङ्गाहरूलाई उचाल्छ’ भन्ने मान्यता राख्छन्। रबर्ट सोलोको सन्तुलित वृद्धिको मार्ग (ब्यालेन्स् ग्रोथ पाथ) को सिद्धान्तले आर्थिक वृद्धिको मार्ग समातेपछि उत्पादन, आय, नाफा, ज्याला, पुँजी, सम्पत्तिको मूल्य लगायत समान गतिमा बढ्ने हुनाले प्रत्येक सामाजिक समूह समान मात्रामा लाभान्वित हुन्छन् भन्छ।

यी सिद्धान्तले बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई पक्षपोषण गर्छन्।

स्मिथको ‘अदृश्य हात’ ले व्यवहारमा अपेक्षित मात्रामा काम गरेन। नाफाको आकांक्षा र प्रतिस्पर्धाले बजार प्रणालीलाई दक्ष बनाउँछ, तर नाफाले नै समाजमा असमानता जन्माउँछ। त्यसैले, बजारले न त सामाजिक मूल्यको वितरण गर्छ, न त न्यायको।

त्यस्तै, जेबी सेको उत्पादनले आफैं माग सिर्जना गर्ने सिद्धान्त पनि महामन्दीले अस्वीकृत गर्यो। उत्पादन वृद्धिकै अनुपातमा असमानता र गरिबी नघट्दा वृद्धिको सिद्धान्तले पनि अपेक्षित मात्रामा काम नगरेकाले राज्यको उपस्थिति आवश्यक देखियो।

राज्य र यसका कमजोरी

बजार अर्थतन्त्रमा व्यक्तिगत हित वा नाफाजस्तै सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तको कसीमा राख्दा राज्यमा सार्वजनिक हितको विषय आउँछ। सार्वजनिक हितको सन्तुष्टि राज्यले सार्वजनिक नीतिमार्फत् गर्छ। राज्यको न्यून विनियोजन दक्षता तथा न्यून उत्पादन दक्षताका बाबजुद सार्वजनिक हित, सुरक्षा, सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने प्रकृतिका सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स्) को उत्पादन राज्यले नै गर्नु अपरिहार्य हुन्छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको उच्च विनियोजन र उत्पादन दक्षताका बाबजुद सबै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने क्षमता र अधिकार यसले राख्दैन। राज्यले उत्पादन गर्दा स्वाभाविक रूपमा उत्पादनका साधनको सार्वजनिकीकरण हुन्छ। बजार प्रणालीलाई नाफाले दक्ष बनाउँछ। राज्यलाई सार्वजनिक हित तथा कम उद्यमशीलताले अदक्ष बनाउँछ।

राज्यले सार्वजनिक वस्तु मात्र होइन, सामाजिक मूल्य, न्याय र समताको पनि वितरण गर्नुपर्छ। राज्यकै नेतृत्वमा जलवायु परिवर्तनजस्ता विश्वव्यापी चुनौतीको सामना पनि सम्भव हुन्छ।

श्रमिकले ज्याला बरोबरको मूल्य पैदा गरिसकेपछि उसले गर्ने अतिरिक्त श्रम र समय नै पुँजीपतिले अतिरिक्त मूल्य वा मुनाफाका रूपमा लिन्छ, जुन श्रमिक शोषण हो भन्ने मार्क्सको अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्तले भन्छ।

मार्क्सको ‘असीमित सञ्चयको सिद्धान्त’ अनुसार सीमित पुँजीपतिले पुँजीको असीमित सञ्चय गर्दा पुँजीको प्रतिफल दर घट्दै गएर सञ्चयको इञ्जिन समाप्त भई पुँजीपतिहरूबीच नै हिंसात्मक द्वन्द्व भएर पुँजीवादी व्यवस्था समाप्त हुन्छ। अथवा, राष्ट्रिय आयमा निजी पुँजीको अनुपात अनिश्तित रूपमा बढ्दै जाँदा श्रमिकहरू एकताबद्ध भई विद्रोहमार्फत् पुँजीवादी व्यवस्था समाप्त हुन्छ।

त्यसैले, शोषण अन्त्य गर्न उत्पादनका साधनको सार्वजनिकीकरण गरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उनको विचार हो।

थोमस पिकेटी भने ‘क्यापिटल इन दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेञ्चुरी’ मा मार्क्सको सिद्धान्तले काम नगरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै भन्छन्, ‘उन्नाइसौं शताब्दीका पछिल्ला दशकमा बढ्न थालेको श्रमिक ज्याला र क्रयशक्ति प्रथम विश्वयुद्धसम्म बढ्यो। मार्क्सले भनेजस्तो औद्योगिक देशमा नभई सन् १९१७ मा रूसजस्तो युरोपको सबैभन्दा पिछडिएको मुलुकमा मजदूर क्रान्ति भयो। बरू औद्योगिक देशहरूले प्रजातन्त्रको मार्ग लिए। प्रविधि विकासले क्रमश: उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना आकलन गर्न मार्क्स असमर्थ भएका थिए। तर, उत्पादकत्व वृद्धिसँगै पुँजी सञ्चय बढ्न थाल्यो। ऐतिहासिक तथ्यांक र श्रोतमा आधारित पुष्ट्याईं नहुँदा उनको सिद्धान्त गलत सावित भयो। अझै, उनले कुनै ऐतिहासिक तथ्य बिल्कुल नकेल्याई कसरी निजी पुँजीरहित राज्य आर्थिक र राजनीतिक रूपले दीर्घकालसम्म संगठित हुन सक्छ भन्ने ठाने होलान्!’

बजार र राज्यको सन्तुलन

रूस लगायत देशहरूमा मार्क्सवादको अभ्याससँगै राज्य र बजारबीच द्वन्द्व चर्कियो। राज्य र बजारले उत्पादन गर्दा उत्पादनका साधनहरू क्रमश: राज्य र व्यक्तिगत स्वामित्वमा आउँछन्। धेरै देशमा अभ्यास गरिएको राज्यनियन्त्रित समाजवाद कहीँ पनि सफल भएन। तथापि मार्क्सको ‘पुँजीको असीमित सञ्चयको सिद्धान्तले’ आकलन गरेको विद्यमान सम्पत्ति र आयको असमानता भने सामाजिक स्थायित्वका लागि अत्यन्त चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।

किन्सले सन् १९३० को महामन्दीपछि प्रतिपादन गरेको ‘रोजगारी, ब्याज र मुद्राको सामान्य सिद्धान्त’ ले न्यून रोजगारी र मन्दीको अवस्थामा प्रभावकारी माग, रोजगारी र आय बढाउन राज्यले सार्वजनिक खर्च बढाउन तथा कर कटौती गर्न भन्छ।

त्यस्तै, उनले निजी लगानी बढाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीतिबाट ब्याज दरमा कमी ल्याउनुपर्ने विचार राखे। उनको सिद्धान्तले सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट उत्रन पनि सहयोग गर्यो।

यसरी, आ-आफ्नै चरित्रका बजार र राज्य प्रणाली निरपेक्ष रूपमा असल वा खराब होइनन्। पृथकीकरणमा यिनीहरू बिल्कुल अग्राह्य प्रतीत हुन्छन्। सन्तुलित समायोजनमा अपेक्षित नतिजा दिन्छन्। राज्यबिनाको बजार र बजारबिनाको राज्य दुवै अतिवादी दर्शन हुन्। बजारविहीन राज्यको घातक अभ्यास रूस र उत्तर कोरिया लगायतमा गरियो। नियमनबिनाको बजारलाई अलि बढी काखी च्याप्दा अमेरिकी चरित्रको अग्राह्य आर्थिक-सामाजिक संरचना निर्माण भयो।

समस्या यिनको प्रकृतिमा होइन, अभ्यास गर्ने राजनीतिको चरित्रमा छ। शून्यतामा बजारको अस्तित्व हुने होइन कि राजनीतिले यसलाई आकार दिने हो। अमेरिकी राज्यले बजारको उपयोग संभ्रान्तका लागि गर्यो भने तत्कालीन रुसी राज्य बजार र संस्थागत बहुलताको रक्षक नभई भक्षक हुन गयो। 

अन्तर्देशीय आर्थिक असमानता बढे पनि बजार प्रणालीले जनता, मुलुक र अर्थतन्त्रहरूलाई एकल बजारको मालामा उन्दा उत्पादनको समग्र कार्यकुशलतामा तात्विक रूपमा अभिवृद्धि गरेको छ। विगत दुई हजार वर्षमा असम्भव उत्पादकत्व र समग्र जीवन स्तरमा वृद्धि विगत दुई शताब्दीमा सम्भव भयो।

प्रविधि विकास आर्थिक प्रणालीको उपज हुने हँदा यसको श्रेय प्रणालीलाई नै बढी जान्छ। प्रणालीद्वारा संरक्षित बौद्धिक सम्पतिले जन्माएको प्रविधिलाई विश्वब्यापीकरणले प्रसारण र प्रबर्द्धन गरेको छ।

थोमस एल्वा एडिसनले एक हजार प्याटेन्ट अधिकार लिई अमेरिका जुर्मुराउँदा नेपाल उदाउँदो वैज्ञानिक गेहेन्द्रशमशेरको मलामी जाँदै थियो। पश्चिम युरोप धमाधम रेल्वे लाइन बिछ्याउने प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा रूसी जार रेल निषेधको फर्मान जारी गर्दै थियो। प्रारम्भमा अमेरिका र पश्चिम युरोप समावेशी राजनीतिक र आर्थिक संस्थाहरू बोकी शिखर चढ्ने बाटो हिंडे। रूस र नेपाल राजनीतिक र आर्थिक संस्थाका टुँसा निमोठ्दै चिप्लेटी खेल्दै ओह्रालो लागे।

अनुभव र नेपालले लिनुपर्ने दिशा

चीन र भियतनाममा एकदलीय व्यवस्थाले आर्थिक तरक्की गर्दा नेपालमा निर्विरोध राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले किन गर्न सकेनन्? किनकि, उनीहरूमा बजार, वैदेशिक तथा स्वदेशी निजी लगानीप्रति उदार आर्थिक दृष्टिकोण थिएन। विद्वान जवहरलाल नेहरू पनि फेवियन समाजवादको गलत नीतिमा फस्दा भारत पछाडि पर्यो।

विश्वभर समाजवादको जगजगी, महामन्दी पश्चातको किन्स-प्रतिपादित लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाका कारण राजनीतिक नेतृत्व बजारप्रति नकारात्मक थिए। तर माओको छत्रछायामा रहेका देङ सियाओ पिङले अध्ययन र अनुभवबाट सिक्न सके। सिंगापुरका ली क्वान यू, मलेसियाका महाथिर र कोरियाका पार्क चुङ्ग हीमा बजार प्रणाली तथा उदारीकरणको चेतना कसरी पलायो होला?

ली क्वान यू र महाथिर त साम्यवाद मात्र होइन, समाजवादका पनि कट्टर आलोचक थिए। सैनिक पृष्ठभूमिका पार्क चुङ्ग हीलाई अमेरिकाको सहयोग र नीतिको प्रभाव पर्यो होला!

नेपालमा आर्थिक प्रणालीप्रतिको राष्ट्रिय दृष्टिकोण किन निर्माण हुन सकेन?

राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत अल्पविकास यसको कारण हुन सक्छ। समाजवादको संवैधानिक व्यवस्थाउपर यहाँ आ-आफ्नै व्याख्या छन्। आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सँगै सुदृढ सामाजिक सुरक्षा, न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली तथा विविध सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत् समाजवादको संवैधानिक लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विकासको गतिशीलताको अल्पज्ञानले हो वा परम्परागत समाजवादको बढी ज्ञानले हो, केही कोणबाट बजार प्रणालीविरोधी आवाज प्रखर रूपमा आएका छन्।

लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल असर पर्ने तथा लगानी विकर्षित हुने गरी बजार प्रणाली खुम्च्याउनु भन्नु विकासको उल्टो बाटो हिंड्नु हो। भारतीय दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री गुरूचरण दास भन्छन्, ‘भारतलाई त बजार अर्थतन्त्रको दर्शन पछ्याउन मुश्किल परिरहेको छ। नेपालमा त झन् बजारविरोधी स्कूलिङ हाबी भयो भने झन् गाह्रो छ। किनकि, मतदाताले एडम स्मिथको ‘अदृश्य हात’ देख्न सक्दैनन्।’

उनी भारतमा गरिएको आर्थिक सुधारले असमानता र गरिबी बढाएको भन्ने बुझाइ वास्तविकता होइन भन्छन्। उनी भन्छन्, ‘बजार समर्थक (प्रो-मार्केट) र व्यवसाय समर्थक (प्रो-बिजनेस) हुनु फरक कुरा हो।’

बजार समर्थकले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्दै सबैतिर प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन र निगरानी गर्छ। प्रतिस्पर्धालाई घृणा गर्ने व्यवसायी एकाधिकार रूचाउँछन्। सर्वोपकारी प्रतिस्पर्धाले नै लागत र मूल्य घटाउँछ, गुणस्तर बढाउँछ। त्यसैले, राज्यको प्रभावकारी नियमन नै समाधान हो। तर ‘व्यवसाय समर्थक’ हुँदा सरकारले व्यवसायिक लाइसेन्सको अधिकार लिई आसेपासे समाजवाद (क्रोनी सोसलिजम्) को विकास हुन्छ।

यद्यपि मूलधारबाट होइन, अहिले केही कोणबाट द्विविधापूर्ण शव्दावली ‘दलाल पुँजीवाद’ को बहस तरंगित गरिएको छ। पुँजीलाई यसरी औद्यौगिक र दलाल भनी निषेधात्मक वर्गीकरण मार्क्सवादी साहित्यले मात्र गर्छ होला। वास्तवमा ‘दलाल पुँजी’ स्पष्ट रूपमा परिभाषित छैन। यसको परिभाषा यसको विरोध गर्नेलाई मात्र थाहा होला।

समकालीन अर्थशास्त्रमा ‘दलाल पुँजी’ को परिभाषा, व्याख्या र विश्लेषण कहीँ देखिंदैन। समकालीन अर्थशास्त्रमा यो वित्तीय पूँजी (फाइनान्सियल क्यापिटल) को नजिक हो कि जस्तो देखिन्छ। यद्यपि यसै क्षेत्रबाट सन् २००८ को वित्तीय संकट उत्पन्न भएको हो। यसैका आधारमा यो त्याज्य विषय हो भन्न नमिल्ला।

झन्डै ५० प्रतिशत अनौपचारिक (भूमिगत) अर्थतन्त्र भएको नेपालमा कुनलाई मात्र दलाल पुँजी भन्ने! विभिन्न स्वरूपको विदेशी लगानी, घरजग्गा, सेयर बजार र क्यासिनोलाई भन्ने हो भने के यी क्षेत्र हामीलाई आवश्यक छैनन् त? काम गरेबापत कमिसन लिने विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीका नेपालस्थित एजेन्टहरू, विदेशी वस्तुका आयातकर्ता, घरजग्गा कारोबारको कमिसन, स्टक ब्रोकर कमिसन, गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानी, अन्य एजेन्सी सेवाहरू आदिलाई दलाल पुँजीको परिभाषाभित्र राखेर निषेध गर्ने त?

ठीक छ, यस्ता कारोबारबाट प्राप्त हुने आयलाई करको दायरामा ल्याउने सन्दर्भमा दुईमत हुन सक्दैन। त्यस्तै, गैरसरकारी संस्थाहरूको लगानीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप व्यवस्थित र पारदर्शी गरौं। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नीति, कानुन र संस्थागत सुधारका माध्यमबाट क्रमश: नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्ने प्रयत्न गरौं। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको दायरा र गुणस्तर सुधार गरेर यी क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई क्रमश: विस्थापित गरौं। राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवाका रूपमा विकास गर्न राजनीतिक दलको संरचना तथा व्यवहार पुनर्संरचना गरी दलभित्र लोकतन्त्रिक अभ्यास सुदृढ गरौं। निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी कम खर्चिलो र खर्च पारदर्शी बनाऔं।

तर, दलाल पुँजीका नाममा व्यक्तिको आर्थिक स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने तथा समग्र सेवाक्षेत्र निषेधित गर्नु नेपालजस्तो लगानीको खाँचो भएको मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। विदेशी लगानीप्रति नै नकारात्मक धारणा राख्ने आर्थिक नीतिबाट कुनै पनि मुलुकले उन्नति गरेको उदाहरण छैन। मुद्रा निर्मलीकरण, लागुपदार्थ, अवैध हातहतियार, भ्रष्टाचारजस्ता क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कानुनबाट निषेधित छँदैछन्। सबै गैर-औद्यौगिक पुँजी निषेध गर्नु घातक नहोला र?

यस्तो आर्थिक नीति नेपाललाई विश्वव्यापीकरणबाट पृथक गरी बजारलाई निषेध गर्ने नितान्त फरक बाटो हो, जसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा ५० औं वर्ष पछाडि धकेल्न सक्छ। ठीक छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने लगानी निरूत्साहित गरौं।

नेपाल निकट भविष्यमा उच्च प्रविधियुक्त औद्योगीकरणमा फड्को मार्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त क्षीण छ। हाललाई प्रचुर सम्भावना भएको औद्योगिक क्षेत्र भनेको स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योग, कृषि तथा वनजन्य प्रोसेसिङ उद्योग नै हुन्। रोजगार सिर्जना र गरिबी निवारणमा कृषिको व्यवसायीकरणको प्रचुर सम्भावना छ। पूर्वाधार विकाससँगै सेवा क्षेत्र विकास गर्दै नेपाल अघि बढ्दै जाने सम्भावना छन्। सडक, हवाई, रेल तथा जलविद्युतजस्ता पूर्वाधार विकासबाट उत्पादन तथा व्यावसायिक लागतमा आउने कमीले अनुकूल व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्छ।

जलविद्युत विकासले स्वच्छ ऊर्जामा आधारित यातायात प्रणाली तथा घरेलु उपभोगले इन्धन आयात प्रतिस्थापन गर्दै जान्छ। स्वच्छ ऊर्जामा आधारित औद्योगिक विकासको सम्भावानालाई जलविद्युतको विकासले मार्गप्रशस्त गर्छ। पूर्वाधार विकास हुन सकेमा पर्यटन उद्योग विकासको अपार सम्भावना छ। पर्यटन उद्योग विकासको अग्रसम्बन्ध तथा पृष्ठसम्बन्धबाट कृषि र सेवा क्षेत्रमा सिर्जना हुने रोजगार एवं आयमा पर्ने प्रभाव गुणात्मक हुन्छ।

यस्ता सम्भावनाहरू छँदा छँदै चरम निराशाका साथ आर्थिक नीतिमा फेरबदल गरी व्यक्तिगत आर्थिक स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकारमा खलल् पुग्ने गरी पुँजीलाई औद्योगिक र दलाल भनी वर्गीकरण गरी अन्योल सिर्जना गर्नु मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। यसबाट लगानीको वातावरणमा खलल् पुग्ने तथा लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा कमी आउन सक्छ।

आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा अन्य राष्ट्रहरूको विकास अनुभवबाट सिकेर तथा विकासको गतिशीलता बुझेर अघि बढ्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। यद्यपि मूलधार होइन, अहिले नेपालमा केही कोणबाट राज्यको स्वाभाविक अदक्ष चरित्रउपरभन्दा दलाल पुँजीवाद, नवउदारवाद र निजीकरणको आलोचनाका नाममा बजार प्रणालीउपर धावा बोलिंदैछ। राज्यको स्वाभाविक अदक्षता, नीतिगत अन्योलता, शासकीय शैलीले सिर्जना गर्ने समस्या र त्यसको समाधानतर्फ भन्दा आग्रहहरू बजार प्रणालीलाई खुम्च्याउनेप्रति बढी लक्षित रहेको प्रतीत हुन्छ।

आज संसारमा बजार प्रणाली निषेधित एउटा पनि प्रगतिउन्मुख मुलुक छैन। संसारमा असफल भैसकेको विचारको अभ्यासले हामीलाई ह्युगो चाभेजको भेनेजुएला बनाउन सक्छ। राज्य र बजारको उचित संयोजन हुँदा बजार कसरी त्याज्य प्रणाली होला र! समाजवादको समयानुकूल व्याख्या र अभ्यास गर्नुपर्छ। बजार प्रणालीविरोधी र पुँजीविरोधी राज्यनियन्त्रित परम्परागत समाजवादको अभिलाषाले विकास होइन, विनाशको बाटो रोज्छ।

समाजवादको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाले बीसौं शताब्दीको राज्यनियन्त्रित समाजवादलाई इङ्गित गर्दैन। यो त एक्काइसौं शताब्दीको परिष्कृत समाजवाद हो, जुन व्यक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रताको जगमा मात्र अड्न सक्छ। आर्थिक वृद्धि तथा समृद्धि सिर्जित लाभको न्यायोचित वितरणको मार्ग नै एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद हुनुपर्छ।

आर्थिक वृद्धि र समृद्धि खुम्च्याउने राज्यनियन्त्रित समाजवाद असफलसिद्ध दर्शन हो। त्यसैले समाजवादको संवैधानिक व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी त्यसैलाई सिरानी हालेर बजार प्रणालीलाई लात्ती हान्नु घातक हुन जान्छ। नेपालमा राज्यनियन्त्रित समाजवादको यात्रासँगै बजार प्रणालीको मलामी जाने अवस्था आए त्यो ठूलो ऐतिहासिक भूल हुनेछ। -सेतोपाटीबाट


सम्बन्धित सामग्री