मंगलबार, २६ कार्तिक, २०७६

द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय उठाउँदा सरकार किन आतंकित?

जीवन क्षेत्री

मानिस र बाँकी पशुहरुबीच भएका थोरै महत्वपुर्ण भिन्नतामध्ये एक होः संवेदना वा समानुभुति। अंग्रेजीमा त्यसलाई ‘एम्प्याथी’ भन्छन्। कुकुर होस् वा ह्वेल, पशु आफैंलाई वा उसको बच्चालाई कसैले हमला गर्‍यो भने त्यसले मात्रै उनीहरु संवेदित हुन्छन्। उनीहरुलाई पेट भर्न पनि आफ्नै र बच्चाको चिन्ता हुन्छ, अरुको हुँदैन।

तर मानिसको भावना र संवेदना त्यतिमा सीमित छैन। मानिस परिवारभन्दा बाहिरको मानिसको पीडा देखेर पनि संवेदित हुन्छ। भोको मानिस भेट्यो भने अपरिचित नै भए पनि उसलाई खान दिनु उसको कर्तव्य हुन्छ। मानिसका कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण उसको परिवारलाई हेरेर मात्रै हुँदैन, सिंगो समाज हेरेर हुन्छ।

मानिसको यही एउटा गुणमा आधारित भएर यावत सामाजिक सम्बन्धहरु बनेका छन्। त्यति मात्रै नभई ती गुणकै कारण सम्भव भएको ठूलो संख्याका मानिसहरुको सहकार्यका माध्यमबाट आज पृथ्वीका करोडौं पशु जातिहरुलाई उछिनेर यो ग्रहमा आधिपत्य जमाउन मानिस सफल भएको हो।

आधुनिक मानव समाजका राज्यजस्ता एकाइहरुको निर्माणमा समेत परिवारभन्दा टाढासम्म फैलिने मानिसका ती सम्बन्धको छाप हुन्छ। सक्ने मानिसले कमाएर खाएर बचाएको धनबाट जुन कर तिर्छ, त्यही करले पेटभर खान नसक्नेहरुको पेट भर्न राज्यले सघाओस् भन्ने मानव–समाजको अपेक्षा हुन्छ।

 पेट भर्ने र आङ ढाक्नेभन्दा अलिकति माथि उठेर हेर्ने हो भने मानव समाजमा न्याय र मानव अधिकारजस्ता अवधारणाहरु विकास भएका छन् जसले कुनै सांस्कृतिक र राजनैतिक सीमालाई समेत मान्दैनन् र कम्तीमा पनि सैद्धान्तिक रुपमा तीसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताहरु बनेका छन्। अरु अन्यायमा पर्दा आफू बोलिदियो भने आफूलाई पर्दा ऊ बोल्छ, अरुको मानव अधिकार हनन हुँदा त्यसको विरोध आफूले गर्‍यो भने आफुमाथि ज्यादती हुँदा ऊ बोल्छ, यी अवधारणाहरु जीवन्त हुने तरिका नै यही हो। जुन दिन मानिस आफैंलाई पर्दा मात्रै बोलौंला वा विरोध गरौंला भनेर बस्छ, त्यस दिनदेखि यिनले काम गर्न छाड्छन्।

जो अन्यायमा परेको छ, आफ्ना बारेमा ऊ मात्रै बोल्न पाउँछ, अरु बोल्न पाइँदैन भन्ने तर्क मानव समाजका लागिभन्दा पशु समाजका लागि बढी व्यवहारिक हो। मानव समाजमा त्यस्तो तर्क दमनकारी र उत्पीडकहरुले अक्सर प्रयोग गर्छन्।

सबैले त्यस्तै तर्क गर्न थाल्ने हो भने त मान्छेको समाज सभ्य रुपमा चल्दै चल्दैन। अन्यायमा परेको मानिसबारे त्यसरी बोल्नु भनेको ती मानिस मात्रै नभई समग्र मानव जातिले आजसम्म विकास गरेका मुल्य, मान्यता र संवेदनालाई अस्वीकार र तिनको अपमान गर्नु हो।

यस पटकको सत्याग्रहमा डा केसीले राखेका मागहरुमध्ये एउटा माग यस्तो छः

द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस्। द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।

यो यस्तो माग हो जुन कुनै पनि चेतनशील वयस्क मानवले संसारको कुनै पनि ठाउँबाट गर्न सक्छ, ऊ विदेशी नै किन नहोस् र नेपालको द्वन्द्वबारे पूरै अनभिज्ञ किन नहोस्। यस्तो माग राख्न मानव भए पुग्छ, कसैसँग सम्बन्धित वा राजनैतिक चेतना भएको वा कुनै दलप्रति झुकाव वा विरोध भएको भइरहनुपर्दैन।

यो मागको विरोध गर्नुको सोझो अर्थ हुन्छः

१) द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषिहरुलाई निःशर्त उन्मुक्ति दिइयोस्।

 २) द्वन्द्वपीडितहरुको माग कदापि सुनुवाइ नगरियोस्, संक्रमणकालीन न्याय कहिल्यै टुंगोमा नपुर्याइयोस्।

केही लाल बुझक्कडहरुले डा केसीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा ‘उचालेको’ आरोप लगाइरहेका छन्। कम्युनिष्ट–विरोधी भएकाले यो सरकारको खेदो खन्न डा केसीले त्यसो गरेको भन्ने संकथन अहिले नेपालको बाम वृत्तमा अहिले व्याप्त छ।

 यदि त्यति माग राखेकै भरमा डा केसीलाई कम्युनिष्ट र सरकारविरोधी मान्ने हो भने नेपालका कम्युनिष्ट र सरकारको अडान चाहिं यही हो तः जघन्य र मानवतविरोधी अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति र द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द?

कम्तीमा अहिलेसम्म बाम साथीहरुले मुख खोलेर यसो भनेका थिएनन्। मानिस भएर कोही यतिसम्म संवेदनविहीन हुन्छ भनेर सोच्नु पनि वास्तवमा गाह्रो कुरा हो। तर खाइसकेपछि त ढाँटकै निम्तो पनि पत्याउनुपर्छ भन्ने उखान नै छ।

अंग्रेजीमा एउटा शब्दावली छः शुटिङ द मेसेन्जर। अर्थात् हुलाकीको हत्या। खराब समाचार ल्याएको झोकमा हुलाकीमाथि जाइलाग्ने यस्तो रणनीतिले संसारमा कसैको पनि हित गरेको इतिहास छैन।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाका कुरा गर्दा डा केसीको भुमिका हुलाकीको भन्दा फरक छैन। उल्लिखित मागमार्फत डा केसीले भन्न खोजेको यत्ति होः द्वन्द्व सकिएको सवा दशक भइसक्यो। त्यसका पीडितहरु अहिले पनि उस्तै पीडामा छन्। अहिलेसम्म सत्तामा हुने कुनै पनि दलले तिनलाई न्याय दिने विषयलाई भद्दा मजाकमा परिणत गर्नेभन्दा बढ़ी केही गरेनन्। अब अचाक्ली भयो, तिनलाई धेरै नपर्खाऊ, न्याय देऊ। त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई आधार बनाऊ। जघन्य र मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति नदेऊ किनकि ती हाम्रो समग्र मानव समाजका कलंक हुन्। तिनलाई उन्मुक्ति दिने भनेको दण्डहीनता सदाका लागि संस्थागत गर्नु हो।

डा केसीले भन्न खोजेको के हैन भने, फलानो व्यक्ति वा पक्ष दोषी हो वा हैन। फलानोलाई दण्डित गर वा नगर। फलानोलाई उन्मुक्ति देऊ वा नदेऊ।

यदि डा केसीले व्यक्ति, पक्ष वा दल विशेषलाई इंगित गरेर दण्डको माग गरेको भए अहिले बाम वृत्तमा व्याप्त हिस्टेरियालाई बुझ्न सकिने थियो। तर सरकारमा हुने पक्षलाई न्याय र मानव अधिकारका कुरा सुन्दै एलर्जी हुन्छ र द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय उठाउनासाथ आतंक मच्चिन्छ भने त्यसले केही गम्भीर सवालहरु उठाउँछ।

 पूर्व–माओवादी र पूर्व–एमाले मिलेर बनेको नेकपाको जग के यति कमजोर छ कि जघन्य र मानवताविरोधी अपराधका कुरा गर्नासाथ त्यो हल्लिन्छ? के कमरेडहरुले कथित ‘जनयुद्ध’ मूलभुत  रुपमा राजनीतिक चरित्रको सशस्त्र युद्ध थियो र त्यसभित्र निःशस्त्रहरुमाथि भएका जघन्य र मानवताविरोधी अपराधहरु अपवाद थिए (वा हुँदै भएका थिएनन्) भनेर अहिलेसम्म गर्दै आएको दाबीबाट पछि हटेका हुन्?

के दशकभन्दा लामो अवधि पार गरेर यता आउँदा उनीहरुलाई पनि कथित ‘जनयुद्ध’ जघन्य अपराधहरुको सिलसिला मात्रै अनुभुत हुन थालेको हो? हैन भने किन खाली जघन्य र मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई कारवाही गर भन्दा सिंगो पार्टी जरादेखि पातसम्म थर्कमान भइरहेको छ? किन कुनै बेला त्यस्ता अपराधको निन्दा गर्न शब्द भण्डारका सबै शब्द खर्च गर्ने पूर्व–एमालेका कमरेडहरु अहिले यो विषयको उठानबाट पूरापुर थर्कमान छन्?

व्यक्तिगत रुपमा मेरो विश्वास अझै पनि के हो भने सिंगो दश वर्षे सशस्त्र युद्ध जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधहरुको श्रृंखला थिएन। राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरुसित विद्रोही पक्षले जति सशस्त्र भीडन्त  गर्‍यो, तिनको अस्तित्व मात्रै नभई व्यवहारतः वैधानिकता समेत स्वीकारेर देशको बृहत्तर हितमा अब द्वन्द्व नदोहोरियोस् भनेर बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौताको महत्वपुर्ण हिस्सा अपवादवश हुन पुगेका जघन्य र मानवताविरोधी अपराधहरुको उचित छानविन गरेर पीड़कहरुलाई दण्ड र पीडितहरुलाई  न्याय दिलाउने पनि थियो।

आफ्नो त्यो जिम्मेवारीमा यो वा त्यो नभई अहिलेसम्म सत्तामा पुगेका सबै दलहरुले आनाकानी गरेपछि डा केसीको सत्याग्रह सोह्रपल्ट दोहोरिए झैं द्वन्द्वपीडितहरुका घाउ पनि अहिलेसम्म आलै छन्। दलहरुले तिनलाई न्याय दिएका छैनन्, त्यसैले त यो मुद्दा बारम्बार उठिरहेको छ।

यतिका वर्ष अनेक वहाना गराएर न्यायको बाटो थुनेपछि अब नेकपाले द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा सेन्सरशीप लगाएर तिनबारे हुने चर्चा र बहससमेत रोकेर आफ्नो स्वार्थ र अस्तित्व रक्षा हुन्छ भन्ने निक्र्योलमा पुगेको हो भने एउटा कुरा हो। नत्र द्वन्द्वकालका जघन्य र मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई दण्डित गर र पीडितहरुलाई न्याय देऊ भन्ने कुनै पनि नागरिकलाई सरकारविरोधी बिल्ला लगाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट बच्ने अवस्था छैन।

नेकपाका कमरेडहरुले मानव जातिको इतिहास पढुन्ः मानव भएर अरु मानवमाथिको अन्यायमा कोही नबोल्ने हो भने हामी सबै पशुतुल्य हुन्छौं। कसैको निहित स्वार्थ, असुरक्षाभाव र सत्तामोह बचाउन आफूलाई पशुतुल्य बनाउन हामी नागरिक तयार छैनौं। हामी बोलिरहन्छौं, नागरिकको हैसियतले जे गर्न सक्छौं त्यो गर्छौं। सरकारले जे गर्न सक्छ गरोस्। -सेतोपाटीबाट

सम्बन्धित सामग्री