कांग्रेसको प्रस्ताव- एमसीसीबारे मिनी संसदमा छलफल चलाउँ

epkuser मुख्य समाचार , समाचार , June 26th, 2020

११ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताबारे संसदीय समितिमा छलफल चलाउन माग गरेको छ ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा कांग्रेस सांसदहरुले एमसीसी सम्झौताबारे सार्वजनिक रुपमा बहस भइरहेको भन्दै संसदीय समितिमा छलफल चलाउन माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने सत्तारुढ नेकपाभित्र विवाद छ ।

‘एमसीसीका विषयमा बाहिर छलफल छ । यसबारे यो समिति (अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति) मा छलफल गरियोस्’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन् ।

कांग्रेस सांसद उमा रेग्मीले पनि एमसीसीबारे समितिमा छलफल चलाउन माग गरिन् । ‘सभापतिलाई एउटा अनुरोध– एमसीसीलाई नेपालको कानुन नलाग्ने भन्ने हुँदैन । यसबारेका भ्रम र यथार्थ के हुन समितिमा छलफल गराउन माग गर्दछु ।’

कांग्रेका अर्का सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले एमसीसीबारे परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा माग गरे । ‘असार १६ गतेसम्म एमसीसी अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भन्ने छ । म्याद थपका कुरा पनि आएका छन् । यसमा परराष्ट्रमन्त्रीको धारणा के छ, समितिमा बोलाएर सोध्नुप¥यो ।’

जवाफमा समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले यसबारे छलफल गर्न सकिने बताइन् ।

‘१६ गतेको डेडलाइन छैन !’

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने संसदबाट एमसीसी सम्झौता यही असार १६ गतेसम्म अनुमोदन भइसक्नुपर्ने भन्ने कुनै समयसीमा (डेडलाइन) नरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा उपनेता नेम्वाङले आफूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासँग बुझ्दा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका विषयमा डेडलाइन नभएको जानकारी पाएको बताए ।

सरकारले अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भने एमसिसीमा उल्लेखित एउटा आयोजनालाई समेटेको छ । ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाउने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

एमसीसीले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ६ वटा पूर्वसर्त राखेको छ । एमसिए नेपालका अनुसार तीमध्ये चार वटा सर्त पूरा भइसकेको छ । अब दुई सर्त बाँकी छ । एउटा– एमसिसी सम्झौताको संसदीय अनुमोदन । अर्को, मुआब्जालगायतका विषय सम्बोधन गरेर जग्गा अधिग्रहण ।

बुटबलबाट भारतको गोरखपुरसम्म सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको लागि भारत सरकारको सहमतिमा योजना तर्जुमा, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा मुआब्जालगायतका विषय सम्बोधन गरेर जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नुपर्ने सर्त पूरा हुन बाँकी छ ।