आइतबार, ६ साउन, २०७५

बिचार/विश्लेषण

सपनाको भारी बोकाइँदा दुर्व्यसन

अपीलराज बोहरा/ हामी यस्तो समाजमा छौं, जहाँ लामो समयदेखि लागू औषधको कुलतमा फसेको आफ्नो छोराको विवाह गराएर उसलाई ‘सुधार्न’ बेहुलीका परिवारसँग सबै कुरा ढाँट्छौं । सामान्य रगत जाँचसमेत नगराई कुनै अवोध नारीसँग

महिनावारी हुँदा आमाको किरिया गरेँ : राधा पौडेल

राधा पौडेल/ राधा पौडेल । यो नामका पछाडि परिचय धेरै लुकेका छन् । पेसाले नर्स उनी सामाजिक अभियन्ता र साहित्यकार पनि हुन् । ०७१ मा ‘खलंगामा हमला’का लागि उनले मदन पुरस्कार पनि

नेपाली राजनीतिमा छिमेकी प्रभाव

खिमलाल देवकोटा/ मूलतः नेपाली राजनीति के आफ्नै बलबुता र प्रभावमा सञ्चालित छ ? सर्वत्र प्रश्नैप्रश्न र यदाकदा नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका छन् । आजको भूमण्डलीकरणको जमानामा कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नै बलबुतामा मात्रै

आर्थिक मानव र टाट पल्टिएको देश

लाओस राई/ सन् १७७६ पछी पुंजीबादको पिता मानिने आदम स्मिथले आर्थिक मानवको कल्पना गर्दै सम्पूर्ण मानबीय कार्य र क्रियाकलापलाई केवल धनको आर्जन र संचयको रुपमा ब्याख्या गरे । धन कमाउन र

संकीर्ण जातीयवादको ताप र रापको भुंग्रोमा नेपाल आइडल

संजिव कार्की/ जातीय राजनीतिको कुरुपता प्रतिभा छनोटमा पनि देखिनु सभ्य समाज र आधुनिक मानव समाजको लागि पक्कै पनि अशोभनीय हुनुको पराकाष्ठा हो । राजनीतिको घिनलाग्दो स्वरूप अनि राजनीतिको नाममा मौलाएको संकीर्ण जातीयताबाद,

हर्नले कान खायो !

काठमाडौं,बैशाख । चुनावि चहलपहल बढेसंगैँ  कावासोतीमा ट्राफिक नियम अल्लङ्गन हुन थालेको छ । चुनावको प्रचारप्रसारमा खटिएका दलहरुले बसको छतमा कायकर्ता भरेर  प्रचारका लोको देखीएको छ । साथै सवारी साधनमा  क्षमता भन्दा

वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउने कसरत्त !

रघुनाथ बजगाँई काठमाडौँ, बैशाख । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन केहि दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि संविधान संसोधन विधेययको रन्कोले ठुला दलहरुका शिर्ष नेतृत्वलाई छाडेको छैन् । यसको खास सम्वन्ध सरकार गठन र

मनमा आँट भए गाउँको विकाश टाढा छैन

विरेन्द्र पाण्डे, लमजुङ् । नेपाल अर्थतन्त्रमा गरीब राष्ट्रमा चिनिएको मुलुक हो । रोजगरीको शिलशिलामा यहाँका हजारौहजारौ यूवाहरु विदेश पलाएन हुन बाध्य बनेका छन । आफ्नो गाउँघर पाखापखेरा बुवा आमा साथिभाईको सबैको

संविधान कार्यन्वयनको आधार बर्ष २०७३ को बिदाई

रघुनाथ बजगाँई । २०७२ सालमा जारी भएको संविधान कार्यन्वयन गर्ने अठोटका साथ सुरु भएको २०७३ लक्ष्य उन्मुख भएर बिदा हुँदैछ । उपलब्धी मापनले सरकारी प्राथमिकता र जनअपेक्षामा मेल नखाएपनि संवैधानिक दायराभित्रै

सिमाङ्कन बाहेक संविधान संसोधन गर्न मोर्चा सहमत

रघुनाथ बजगाँई, आफ्ना माग पुरा नभए स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा अब के गर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ । आफैँ संविधान संसोधनमा बहुमत जुटाउन नसक्ने र

बिचार/विश्लेषण

मिडियामा कन्फ्यूज !

मिडियाले पब्लिकलाई कन्फ्यूज गरेका छन् । तथ्य बंग्याएका छन्, पाठकलाई अल्झाएका छन् । पाठक पनि उस्तै, एउटै बिषय

नागरिकले चाहेको विकास तुहिने पो हो की !

निरोजकुमार थापा/ विकास भन्ने वित्तिक्कै बाटो, कुलो, पुलपुलेसा, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधारहरु आम सर्वसाधारण नागरिकले उपभोग गर्न पाउने