‘दल विभावन अध्यादेश एमसीसी अनुमोदन गर्न ल्याएको हो किन रुवाबास !’

विमला ढकाल

काठमाडौँ । सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशबारे अनेक टिप्पणी भइरहेका छन् । यो नेकपा फुटाउन ल्याएको, राजपा फुटाउन ल्याएको जस्ता टिप्पणी भइरहेका छन् ।

यहि बहसमा अर्को पनि थपिएको छ – एमसीसी ।

अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी लामो समयदेखि अड्किरहेको छ । यसलाई अगाडि बढाउन चाहेर पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकिरहेका छैनन् ।

उनको एमसीसी पास गराउने चाहनामा स्वमं पार्टी नै बाधक बनिरहेको छ ।

यसलाई जोडेर चन्द्र गुरागाईं फेसबुकमा लेख्छन्– अध्यादेश एमसीसी अनुमोदन गर्न ल्याएको हो । किन रुवाबास ! यसलाई उनले आफ्नो नीजि बिचार समेत भनेका छन् ।

सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गरेको थियो ।

सोमबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश,२०७७ जारी गरिएको जनाएको छ ।

केशव रावलले राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएकोप्रति ब्यङग्य कसेका छन् ।

रावल लेख्छन् ‘विचारधारात्मक तथा राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सवैथोकको निर्धारण गर्दछ । जब पार्टी कार्यदिशा सही हुन्छ, त्यो बेला नभएका सबै चिज प्राप्त हुन्छ ।’

रोम थापा भने सरकारले ध्यान मोड्न फ्याँकेको अस्त्रका रुपमा यो अध्यादेशलाई अर्थ्याउँछन् ।

‘दल विभाजन अध्यादेश जनताको ध्यान मोड्न अष्त्र फ्याकेको मात्रै हो, तसर्थ अहिले कोरोनातर्फ नै केन्द्रित होऔं’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

अध्यादेशले के फरक पार्छ ?

विद्यमान ऐनमा राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

सोमबार जारी भएको संशोधन अनुसार अब पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पुर्‍याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिनेछ ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन् । तर, अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवादभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ ।

यो अध्यादेशले मुलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय राजपा विभाजनको संघारमा छ तर विद्यमान कानुनले समस्या पारेको छ । समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले यसको संकेत केही नेतालाई गरिसकेका छन् ।

त्यसैले, ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन् ।

८ वैशाख २०७७, सोमवार १४:५६ बजे प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु